पाण्याचे युद्ध, सरकार आणि रिअल इस्टेट..!!
पाण्याचे युद्ध, सरकार आणि रिअल इस्टेट..!!
“मानवी मनाचा स्वभाव पाण्यासारखा असतो. मन ज्यामध्ये ठेवले जाते त्याचा आकार
घेते.” ― वॉलेस स्टीव्हन्स.
“एखादा तहानलेला पक्षी किंवा लहानशी मुंगी किंवा वाळवंटातून आलेला माणूस
यांच्यापेक्षा अधिक चांगल्याप्रकारे पाण्याच्या एका थेंबाचे अनन्यसाधारण महत्त्व
कुणीही समजू शकणार नाही!” ― मेहमत मूरत इल्दान
"माणूस हा सर्वात स्वार्थी प्राणी आहे कारण त्याला सहजपणे
उपलब्ध असलेल्या गोष्टींची त्याला काळजी नसते, जसे की पाणी" … मी.
अगदी मागच्या वर्षीच 125% पाऊस झाला जो
सरासरीपेक्षा बराच जास्त होता त्यामुळे आपण सगळे आनंदात होतो व हे वर्ष देखील असेच
असेल असे आपल्याला वाटले. आपल्या प्रगतीशील राज्यात गेल्यावर्षी विधानसभा निवडणुका
होत्या, त्यामुळे सरकार
उद्याचा दिवस जणू उजाडणारच नाही असे समजून पाणी वाटण्यात (व अनुदाने देण्यात) गर्क
होते व आजच्या दुष्काळाच्या स्वरूपात भविष्यकाळ कसा असेल हे त्यातून दिसून आले
आहे. होय, पाण्याच्या
बाबतीत आधीच दुष्काळ आहे कारण यावर्षी पावसाळ्यामध्ये पावसाची तूट जवळपास 15% होती (अनेक
जिल्ह्यांमध्ये तर पावसाची तुट 30% पेक्षा अधिक आहे) व बर्‍याच धरणातील पाण्याने आत्ताच तळ
गाठला आहे व आपल्याकडे संपूर्ण सप्टेंबर व ऑक्टोबर महिन्यात पाऊस झालेला नाही, म्हणजे पाण्याची तूट भरून
काढण्यासाठी आता आपल्याकडे केवळ एक मार्ग आहे, ते म्हणजे आहे
ते पाणी वाचवणे, व याचाच अर्थ असा होतो की प्रत्येकाला कमी प्रमाणात पाणी
मिळेल. कल्पना करा, फक्त तेल (युद्धाचा परिणाम) पुरवठा साखळी खंडित झाल्यामुळे
केवढा गदारोळ झाला सगळीकडे, अशावेळी विचार करा जर पाणी पुरवठ्याच्या साखळीत अडथळा आला
तर किती गहजब होईल, रिअल इस्टेट उद्योगाने याकडे अतिशय गांभिर्याने पाहिले
पाहिजे व पावले उचलली पाहिजेत. इथे, बरेच जण म्हणतील की पाण्याच्या आघाडीवर आम्ही
काय करू शकतो, ही सरकारची जबाबदारी आहे, तर सरकारने (म्हणजे मंजुरी देणारी/स्थानिक प्रधिकरणे) आधीच
विकासकांना जगातल्या प्रत्येक गोष्टीसाठी प्रतिज्ञापत्र द्यायला लावले आहे. सरकार
(म्हणजे मंजुरी देणारी/स्थानिक प्राधिकरणे) बांधकाम व्यावसायिकांना प्रकल्पांना
पाणी पुरवठा करण्यासाठी, सांडपाण्याच्या वाहिन्यांसाठी, पावसाच्या पाण्याचा निचरा करणाऱ्या
वाहिन्यांसाठी, वीज पुरवठ्यासाठी (पायाभूत सुविधांसाठी आम्हाला खर्च करावा लागतो), रस्त्यांसाठी व आणखीही
कशाकशासाठी जबाबदार धरतात व याव्यतिरिक्त आम्ही उत्तम दर्जाचे बांधकाम करणे
अपेक्षित असते जे आमचे कर्तव्य आहे व एवढेच नाही तर शहर हिरवे ठेवण्याची
जबाबदारीही आमचीच असते. या सगळ्या आघाड्यांवर आम्ही खर्च केला तर आम्ही पैसा कुठून
मिळवणार आहोत व आम्ही नमूद केलेल्या दराने घरे खरेदी करू शकतील एवढे पुरेसे ग्राहक
आमच्याकडे नाहीत, कारण सरकार एक उद्योग म्हणून आमचा विचार करतच नाही किंवा आम्ही आमची आम्ही
देखभाल करू शकतो असे त्यांना वाटते.
सरकार (स्थानिक संस्था)
कधीही दुष्काळ पडला किंवा धरणांमध्ये पाणी नसेल तर काय करते, तर बांधकाम
व्यावसायिकांकडून थोडे फेरफार करून
प्रतिज्ञापत्र/आश्वासन घेते (आणखी एकदा) की ते नागरिकांना पाणीपुरवठा
करायची जबाबदारी घेतील व त्यानंतर नवीन प्रकल्पांना मंजुरी देतात, म्हणजे सरकार लोकांना
सांगू शकते, पाणी देण्याची जबाबदारी बांधकाम व्यावसायिकांची होती,
हे पाहा आम्ही
त्यांच्याकडून तसे म्हणणारे प्रतिज्ञापत्र घेतले आहे. किती सोयिस्कर आहे, आता कृपया बांधकाम
व्यावसायिकाकडून एकच आश्वासन घ्या की तो सदनिका धारकांच्या गृह कर्जाचेही हप्तेही
भरेल जर ते हफ्ते भरू शकले नाहीत, तसेच जर महागाई दर फार जास्त वाढला तर रहिवाशांसाठी
किराणासामानही बांधकाम व्यावसायिकालाच त्याच्या खर्चाने आणून द्यायला सांगा व जर
सदनिकाधारकांच्या मुलांच्या शाळेची फी खूप जास्त असेल तर ती सुद्धा बांधकाम
व्यावसायिकांना द्यायला सांगा. आणि हो, जर सदनिका धारकाला वैद्यकीय उपचारासारख्या
अत्यावश्यक सेवांसाठी लांब प्रवास करावा लागला आणि सार्वजनिक वाहतूक उपलब्ध
नसेल तर फ्लॅट धारकांचे ओला/उबरचे
पैसे द्यायलाही बांधकाम व्यावसायिकांनाच सांगा! लोकहो, आपण नेमके काय करतोय, सर्वप्रथम केवळ काही भागांना, किंवा प्रदेशाला किंवा
शहराला नव्हे तर प्रत्येक इमारतीला, पुण्यासारख्या पायाभूत सुविधा पुरवण्यासाठी
नक्की कोण जबाबदार आहे याचा निर्णय घ्या, जे की नगर नियोजनाचे मूलभूत तत्व आहे, बरोबर? जर आज पुणे
महानगरपालिका/पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका/पुणे महानगरपालिका प्रदेश विकास
प्राधिकरण आज काही दूरवरच्या भागांमध्ये पाण्यासाठी प्रतिज्ञापत्रे घेत असतील, तर उद्या शहराच्या
मध्यवर्ती भागांमध्येही अशी प्रतिज्ञापत्रे मागणार नाहीत याची काय शाश्वती? एवढेच नाही, जर अशा सर्व
प्राधिकरणांनी जाण्या-येण्याच्या रस्त्याची देखभाल, किंवा सांडपाण्याच्या वाहिनीसाठी किंवा वीज
पुरवठ्यासाठी किंवा दूरध्वनी सेवांसाठी सुद्धा अशी प्रतिज्ञापत्रे घेण्यास सुरुवात
केली, तर बांधकाम
व्यावसायिक काय काय करतील, हा माझा प्रश्न आहे. दुसरीकडे हेच सरकार डेटा सेंटर, ऑटो उद्योगांचे व इतर अनेक
व्यवसायांचे पायघड्या घालून स्वागत करते, रोजगार निर्मिती व्हावी यासाठी त्यांना येथे
कार्यालये, फॅक्टरी सुरू करण्याची विनंती करते, त्यांना पाणी पुरवठ्याची हमी देते व इतर
पायाभूत सुविधाही प्राधान्याने तेदेखील सवलतीच्या दरात देते, अशावेळी मग रिअल इस्टेट
उद्योग जो नागरिकांना घरे देतो व त्याचप्रमाणे रोजगार निर्मितीही करतो (प्रत्यक्ष, केवळ आभासी नाही), त्याला मात्र सावत्रपणाची
वागणूक का दिली जाते, हा माझा प्रश्न आहे.
त्यानंतर या
पाण्याविषयीच्या प्रतिज्ञापत्राच्या विनोदाचा आणखी एक पैलू आहे, सरकार स्वतःच लाखो चौरस
फूट अवैध बांधकामांची दखल घेते व त्याला वैध करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करते, त्यात बेकायदेशीर
झोपडपट्ट्यांचीही भर पडते ज्या पूर्णपणे अवैध आहेत, तर या अवैध-घरांना पाणी कोण देते व अशा अवैध
घरांच्या रहिवाशांसाठी संबंधित बांधकाम व्यावायिकांकडून पाणी पुरवठ्यासाठी
प्रतिज्ञापत्र घेण्यात आले आहे का? (विनोद म्हणुन समजावा)! एकीकडे एक व्यक्ती जास्त
दराने खरेदी करणाऱ्या व्यक्तींसाठी कायदेशीर घर बांधण्याचा प्रयत्न करतेय, कारण ते घर कायदेशीर आहे, तर सरकार त्यांच्यावर
पाणी पुरवठ्याची जबाबदारी टाकण्यासाठी अतिशय तत्पर व उत्सुक आहे व असे केले नाही
तर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची धमकी दिली जाते व दुसरीकडे हेच सरकार अवैध
बांधकामांकडे डोळेझाक करते व कानही बंद करून बसलेले असते,
जेसुद्धा याच शहरातील पाणी वापरतात जे खरेतर वैध इमारतींच्या
हक्काचे आहे, बात कुछ हजम नहीं हुई! त्याचप्रमाणे सरकार ज्या सोसायट्यांमध्ये पाणी
पुनर्प्रक्रिया प्रकल्प आहेत, पावसाच्या पाण्याचे संधारण करण्याच्या यंत्रणा आहे ज्या
बांधकाम व्यावसायिकांनीच तयार करून दिल्या आहेत (म्हणजे कायदेशीर बांधकाम
व्यावसायिकांनी) व या पूर्ण झालेल्या प्रकल्पामध्ये या जल संधारणाच्या तंत्राची
परिणामकारकता तपासण्यासाठी कोणतीही यंत्रणा नाही, कारण त्यामुळे सरकारच्या मतपेटीला धोका पोहोचू शकतो, बरोबर? या सगळ्या सावळ्या गोंधळात (माफ करा माझ्या
मनात तेवढा एकच शब्द येतोय) कहर म्हणजे हाच नगर विकास विभाग कृषी जमीनीचा
विभाग(झोन)बदलून तो निवासी करण्यासाठी
केवळ एखाद्या विहीरीतून व तत्सम बेभरवशाच्या जलस्रोतातून पाणी पुरवठा होईल या
प्रमाणपत्रावर परवानगी देतो, जर तुमच्याकडे आधीपासूनच नियोजित विकासासाठीच पाणी नसेल तर
मग अशा झोन चेंजला मंजुरी का दिली जाते? लोकहो, डोळे उघडा व ज्ञानेद्रियांचा वापर करा (जर
असतील तर) व जल संधारणाच्या आघाडीवर योग्य दिशेने प्रश्न सुरू करा व हे वेगाने
झाले पाहिजे नाहीतर केवळ हमीपत्रे व प्रतिज्ञापत्रेच घेतली जातील व तक्रारी दाखल
केल्या जातील, परंतु पाणी मात्र उपलब्ध नसेल ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. लोकमान्य टिळक आज
आपल्यात नाहीत हे एकप्रकारे चांगलेच झाले, नाहीतर हे
सगळे बघुन,
त्यांनी “सरकारचे डोके
भिजले आहे का” अशा मथळ्याचे एक संपादकीय नक्की लिहीले असते, एवढेच सांगून निरोप घेतो!
संजय देशपांडे
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा