रेराचे दशक आणि रिअल इस्टेट!!

रेराचे दशक आणि रिअल इस्टेट!!

“कायदे नीट समजून घ्या, म्हणजे ते प्रभावीपणे कसे मोडायचे हे तुम्हाला कळेल.” ― दलाई लामा 14वे.

“जगातील सर्वात मोठे गुन्हे हे नियम मोडणाऱ्या लोकांकडून नव्हे, तर नियम पाळणाऱ्या लोकांकडूनच केले जातात…” ― बँक्सी

“भारतात कायदेशीर व्यवसाय करतानाची एक दुर्दैवी वस्तुस्थिती ही आहे की, तुम्हाला अशा व्यक्तीशी स्पर्धा करावी लागते जो कोणत्याही कायद्याचे किंवा नियमाचे पालन करत नाही.” ― मी

       बरं, पहिल्या नावाचा परिचय करून देण्याची गरज नाही, कारण कम्युनिस्ट राजवटीच्या (चीनच्या) विरोधात ठामपणे उभे राहण्याची त्यांची भूमिका आणि धैर्य सर्वांना माहितच आहे. मनोरंजक बाब म्हणजे, बँक्सी हा इंग्लंडमध्ये राहणारा आणि टोपणनावाने ओळखला जाणारा स्ट्रीट आर्टिस्ट (रस्त्यावरील कलाकार), राजकीय कार्यकर्ता आणि चित्रपट दिग्दर्शक आहे. त्याने सार्वजनिकपणे आपली ओळख कधीच जाहीर केलेली नाही. मला याचे मुळीच नवल वाटत नाही, कारण व्यवस्थेबद्दल (शासनाबद्दल) अशा प्रकारची मते असतील तर आपली ओळख लपवणेच योग्य ठरते, कारण येत्या दिवसांत मलाही कदाचित तसेच करावेसे वाटू शकते (उपरोध), पण जोपर्यंत मी माझ्या स्वतःच्या नावाने लिहू शकतो, तोपर्यंत मला जेवढे शक्य आहे तेवढे करूया! तुम्हाला जे योग्य वाटते ते व्यक्त करता येणे हे जर एक वरदान असेल, तर शाप हा आहे की तुम्हाला वारंवार योग्य गोष्टींबद्दल लिहावे लागते; याचा अर्थ असा की अयोग्य गोष्टी वाढत आहेत (त्याच वाढत आहेत). आणि मला जे योग्य वाटते तेच योग्य आहे, असे सांगणारा मी कोण? असा विचार करून जर तुम्ही कपाळावर आठ्या पाडत असाल, तर मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की मी जे सांगतो त्यावरच योग्य किंवा अयोग्य म्हणून विश्वास ठेवा असे मी म्हणत नाही. कारण एक म्हणजे, मला तसे म्हणण्याचा कोणताही अधिकार नाही (उपद्रव करण्याची ताकद आहे, असे समजा!) आणि दुसरे म्हणजे, योग्य गोष्टीची ताकद अशी आहे की, हजारो किंवा लाखो लोकांनी काहीही म्हटले तरी ती बदलत नाही, जोपर्यंत तुम्ही स्वतःची बाजू बदलत नाही; जी बाजू मी आतापर्यंत तरी बदललेली नाही, त्यामुळे असो! ठीक आहे, आता तत्त्वज्ञान किंवा ज्ञानाच्या गोष्टी पुरे झाल्या; आणि आज ज्या विषयावर मी माझे विचार मांडत आहे तो विषय आधीच पुरेसा त्रासदायक आहे, म्हणजेच रेरा (RERA) - रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी ॲक्ट! आणि यामध्ये 'डेव्हलपमेंट' (विकास) हा शब्दसुद्धा समाविष्ट आहे, म्हणजेच 'रिअल इस्टेट रेग्युलेशन अँड डेव्हलपमेंट ॲक्ट 2016', ज्याचा बहुतांश लोक (माय-बाप सरकारसह) सोयीस्करपणे विसर पडू देतात. कालच माझी टाइम्स मधील एका लेखावर नजर पडली, जो रेराच्या दशकाबद्दल म्हणजेच त्याच्या अंमलबजावणीच्या दहा वर्षांबद्दल आणि रिअल इस्टेटच्या क्षेत्रात घडणाऱ्या घडामोडींबद्दल होता; आणि याच लेखाने मला हे विचार मांडण्यास प्रवृत्त केले. असे विचार कागदावर उतरवताना मला कधीकधी खरोखर आश्चर्य वाटते की, सध्या सामाजिक, धार्मिक आणि जातीय स्तरावर ज्या प्रकारे गोष्टी घडत आहेत, ते पाहता अशा विचारांना खरोखर काही महत्त्व उरले आहे का? तर्काने विचार करायला कोणाकडे वेळ आहे? तरीही मला असे वाटते की, मी विचार करू शकतो, म्हणूनच मी लिहिले पाहिजे आणि ते इतरांशी सामायिक केले पाहिजे! तो लेख नेहमीप्रमाणेच टीकेचा होता आणि रेराच्या तरतुदींची प्रभावीपणे अंमलबजावणी न केल्याबद्दल प्राधिकरणांना तसेच बिल्डरांना (दुसरे कोणाला असणार?) दोष देत होता. रेरा हा बिल्डरांना ग्राहकांची (अगदी सूक्ष्म पद्धतीने) फसवणूक करण्यासाठी हे एक अधिकृत माध्यमच बनले आहे, असे त्या लेखात म्हटले होते. तो लेख 8 किंवा 9 सप्टेंबर 2026 च्या 'टाईम्स' वृत्तपत्रात आला आहे, मी चुकत आहे असे वाटल्यास तुम्ही खात्री करू शकता. आणि मी त्या लेखाचा कोणताही विरोध करत नाहीये किंवा त्याला पाठिंबाही देत नाहीये; मी फक्त त्याबद्दलची माझी स्वतःची बाजू मांडत आहे, कारण याचा थेट परिणाम माझ्या व्यवसायावर, धंद्यावर किंवा रोजच्या रोजीरोटीवर, म्हणजेच रिअल इस्टेटवर होतो. ठीक आहे,  रेरा (RERA) अस्तित्वात का आला हे आपल्या सर्वांनाच माहिती आहे, परंतु मुद्दा असा आहे की तो किती प्रभावी ठरला आहे आणि यासाठी प्रत्यक्षात कोणी योग्य सर्वेक्षण केले आहे का? आणि एक गोष्ट लक्षात घ्या, रेरा हा बिल्डरांना वठणीवर आणण्यासाठी आणि घर खरेदीदारांच्या फायद्यासाठी आणला गेला, असेच नेहमी चित्र रंगवले गेले; जिथे खरेदीदारांना बिचारे, चांगले लोक आणि बिल्डरांना वाईट लोक म्हणून दाखवले गेले. हे काही राज्यांमध्ये आणि काही बिल्डरांच्या बाबतीत खरे असू शकते. परंतु, ज्या बाजारपेठेत सहसा खरेदीदाराचे वर्चस्व असते, तिथे बिल्डर अशी मक्तेदारी कशी निर्माण करू शकले की रिअल इस्टेट नेहमी 'विक्रेत्यांची बाजारपेठ' राहिली, असा प्रश्न कोणीच विचारला नाही? कारण, माझ्या मते, रेराच्या यशाचे (किंवा अपयशाचे) उत्तर याच प्रश्नात दडलेले आहे. घर म्हणजेच रिअल इस्टेट तयार करणारी यंत्रणा इतकी किचकट होती (अजूनही आहे) की, केवळ काही मोजकेच लोक जमीन खरेदी करून तयार उत्पादन म्हणजेच घरे देऊ शकत होते; आणि म्हणूनच ते संपूर्ण बाजारपेठेवर नियंत्रण ठेवू शकले. पण आता ते चित्र उरलेले नाही. सुमारे एका दशकापूर्वी (अगदी अचूक सांगायचे तर 2014 मध्ये), मी कोणत्याही राजकीय पक्षाचा संदर्भ देत नाहीये, परंतु सरकार बदलले आणि त्यासोबतच रिअल इस्टेटशी बरीचशी संबंधित धोरणेही बदलली. आज एफएसआय (FSI) चा पुरेसा पुरवठा उपलब्ध आहे, जो घरांसाठीचा कच्चा माल आहे आणि हे आता केवळ मोजक्या लोकांपुरते मर्यादित राहिलेले नाही. पैसा असलेली कोणतीही व्यक्ती आज बिल्डर बनून घर बांधू शकतो; तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे आणि तज्ज्ञ व्यावसायिक हातही उपलब्ध आहेत; त्यामुळे अचानक ही आता केवळ विक्रेत्यांची बाजारपेठ राहिलेली नाही. हे मान्य की इतर कोणत्याही उत्पादनापेक्षा रिअल इस्टेटच्या काही मर्यादा आणि फायदे आहेत, तरीही अधिक पुरवठा आणि स्पर्धेमुळे आज खरेदीदाराकडे पर्याय उपलब्ध आहेत. अगदी मोक्याच्या ठिकाणीसुद्धा बिल्डरला ग्राहकांची वाट पहावी लागते आणि वास्तविक पाहता उद्योगासाठी हे एक चांगले लक्षण आहे! परंतु या पार्श्वभूमीवर, प्रामाणिकपणे सांगायचे तर रेरा हा विकासकांसाठी  एक अडथळा बनला आहे. आज रेराच्या संकेतस्थळावर जा आणि नोंदणीपासून ते अगदी रास्त कारणांसाठी बांधकामाच्या तपशीलात किंवा ताबा देण्याच्या तारखेत बदल करण्यापर्यंत, तुमच्या बाजूने कोणतीही प्रक्रिया स्वतः ऑनलाइन करून पाहा आणि तुमचा अनुभव शेअर करा. या परिस्थितीमुळे 'रेरा सल्लागारांचा' उदय झाला आहे, जो स्वतः रेराचाच एक पराभव आहे. कारण जेव्हा हा कायदा एकूणच रिअल इस्टेट क्षेत्र आणि त्यातील दोन्ही घटकांसाठी सहजपणा येण्यासाठी आणला गेला होता, तर मग अशा मध्यस्थ स्तरांची गरजच का भासावी, हा प्रश्न आपण प्राधिकरणांना नक्कीच विचारला पाहिजे!

     आणि त्यानंतर, रेराकडे (RERA) नेहमीच बिल्डरांविरुद्ध वापरले जाणारे एक हत्यार (वाचा: शस्त्र) म्हणून पाहिले गेले, जे प्रत्यक्षात तसे नव्हते; तर रिअल इस्टेटमधील व्यवहार सुलभ करण्यासाठी नियमांचा एक संच किंवा एक यंत्रणा म्हणून ते आणले जाणे अपेक्षित होते. मग या कायद्याने आपला उद्देश साध्य केला आहे का किंवा उद्योगात काही असामान्य बदल घडवून आणला आहे का? बरं, प्रत्येक जाहिरातीत रेरा नोंदणी क्रमांक नमूद करणे अनिवार्य झाले आहे, याव्यतिरिक्त काहीही बदललेले नाही! जे बिल्डर वेळेवर घरांचा ताबा देत होते, ते नेहमीच त्यांच्या माहितीपत्रकात आणि संकेतस्थळांवर सर्व माहिती प्रसिद्ध करत असत. मीसुद्धा माझ्या पहिल्या प्रकल्पापासून हे करत आलो आहे, कारण एका प्रामाणिक व चांगल्या व्यावसायिक व्यक्तीने हेच केले पाहिजे! मला जर माझी घरे विकायची असतील, तर मी एक योग्य व उत्तम उत्पादन प्रामाणिकपणे दिले पाहिजे, हा कोणत्याही व्यवसायाचा आणि रिअल इस्टेटचाही एक साधा नियम आहे. मग आपल्याला रेराची गरजच काय? आणि जर गरज असेलच, तर मग करारातील दोन्ही घटकांसाठी (विकासक व खरेदीदार) तो वापरकर्ता-अनुकूल का नाही, हा प्रश्न मला प्राधिकरणांना विचारायचा आहे! रेरा नोंदणीशी संबंधित प्रत्येक गोष्टीत विलंब होतो ही एक वस्तुस्थिती आहे, आणि मी केवळ दोष देण्यासाठी दोष देत नाहीये, कारण मी रेरा आणि त्याच्या उद्देशाचा आदर करतो. परंतु, रेराला माझ्या अडचणी समजतात का आणि वेळेनुसार स्वतःमध्ये सुधारणा करण्यास ते तयार आहे का, हा खरा प्रश्न आहे! आणि ज्याप्रमाणे माहितीचा अधिकार कायदा (आरटीआय) प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या सर्व सरकारी अधिकाऱ्यांसाठी डोकेदुखी ठरला आहे, त्याचप्रमाणे रेरा हा प्रामाणिक विकासकांसाठी डोकेदुखी बनला आहे; कारण ज्यांना फसवणूक करायची आहे, ते कशीही फसवणूक करणारच, अशी सद्यस्थिती आहे. आणि यासाठी सर्वात मोठा दोषी स्वतः शासन (सरकार) आहे, आणि हे विधान मी माझ्या पूर्ण जाणीवपूर्वक करत आहे! कारण, सर्व नियमांचे पालन करणाऱ्या आणि रेरा नोंदणी असलेल्या विकासकाचा खरा शत्रू कोण आहे? तर तो म्हणजे अनधिकृत घरे, ती निर्माण करणारे आणि ती खरेदी करणारे लोक! आणि सरकार या अनधिकृत घरांना सातत्याने नियमित करत राहते; ज्यामुळे लोकांच्या मनात रेरासारख्या कायद्यांची भीती किंवा विश्वास उरत नाही, हाच माझा मुख्य आक्षेपाचा मुद्दा आहे! 

      आणि त्यानंतर, हेच माय-बाप सरकार गरीब, गरजू किंवा निष्पाप घर खरेदीदारांना सामावून घेण्याच्या नावाखाली अनधिकृत घरे नियमित करण्याचे समर्थन करते; तर दुसरीकडे हेच सरकार आपल्या जाहिरातींद्वारे रेरा नोंदणीशिवाय घर खरेदी करू नका, असे आवाहन करते! हे स्वतः सरकारचे दुटप्पी धोरण नाही का? 

या सर्वांच्या वर, रेरा रिअल इस्टेटमधील सर्वात महत्त्वाच्या घटकाची म्हणजेच सरकारची जबाबदारी पूर्णपणे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष करते. कारण घराच्या विक्रीतून निर्माण होणाऱ्या प्रत्येक रुपयातून सरकार (पीएमसी सारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि इतर) सुद्धा लाभार्थी असते. परंतु जेव्हा पायाभूत सुविधा देण्याची वेळ येते, तेव्हा सरकार ते ओझे बिल्डरावर ढकलते आणि रेरा यावर कोणताही आक्षेप न घेता, बिल्डराला असा अन्याय स्वीकारण्यास भाग पाडते, का? रेरा केवळ 2% कमिशन मिळवणाऱ्या या घरांची विक्री करणाऱ्या एजंटांनाही जबाबदार धरते; परंतु रेरा मंजूर प्रकल्पांमधून विविध करांच्या नावाखाली प्रकल्पाच्या उत्पन्नातील तब्बल 15% ते 20% वाटा हक्काने घेणाऱ्या सरकारला किंवा नागरी संस्थांना इशारा देण्यासाठी काहीही करत नाही, का?  आणि हे जर महसूल वाटपाबद्दल असेल, तर हेच सरकार 'समावेशक गृहनिर्माण' सारखी विचित्र धोरणे आणते; ज्याद्वारे सरकार बिल्डराला शहरी गरिबांसाठी बांधकामाच्या 20% क्षेत्रात घरे बांधून स्थानिक प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित करण्यास सांगते. परंतु अशा घरांच्या निर्मितीचा खर्च, त्यांचे वाटप किंवा ताबा दिल्यानंतरच्या देखभालीबाबत कोणतीही स्पष्टता देत नाही, कारण सरकारला शहरी गरिबांना घरे तर द्यायची आहेत पण ती स्वतः बांधण्यासाठी आवश्यक व्यवस्था किंवा साधने सरकारकडे नाहीत, मग लावा बिल्डरांना कामाला! सरकार गृहनिर्माणाशी संबंधित धोरणे एका रात्रीत बदलते आणि अगदी विकास आराखडे रद्द करून बिल्डरांची कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक अंधारात ढकलते, तरीही रेरा गप्प बसते, का? केवळ काही विकासकांनी भूताकाळात काही पापे केली आहेत आणि आता त्यांनी त्यांच्या भूतकाळाची किंमत चुकवलीच पाहिजे, अशा पद्धतीने न्याय दिला जातो का? आणि मग युद्धासारख्या रास्त कारणांसाठीही जर रेरा ताबा देण्याची तारीख अवघ्या चार महिन्यांनी पुढे ढकलण्यासाठी सरसकट एनओसी जारी करत असेल, तर रेरा बिल्डर लॉबीच्या दबावाखाली काम करत आहे आणि सामान्य घर खरेदीदारांच्या विरोधात आहे, असे चित्र रंगवले जाते; जे मुळीच सत्य नाही. पण कोणाला फरक पडतो!  सर्वात आधी हे समजून घ्या की, दुसऱ्या कोणत्याही उद्योगासाठी असा विशेष कायदा किंवा कोणतेही प्राधिकरण स्थापन करण्यात आलेले नाही. अगदी नागरी विमान वाहतूक क्षेत्रावर नियंत्रण ठेवणारी 'डीजीसीए' संस्था सुद्धा, जिथे ग्राहकांच्या (वाचा: प्रवाशांच्या) प्राणाची सुरक्षा थेट जोडलेली असते, तिथे काही मोजक्या विमान कंपन्यांच्या मक्तेदारीबाबत सरकार काहीही करू शकत नाही!  तरीही बिल्डरांनी रेराचा स्वीकार केला; तर दुसरीकडे 'ईझ ऑफ डुईंग बिझनेस' (व्यापार सुलभता) ही संकल्पना रिअल इस्टेटसाठी केवळ एक काल्पनिक शब्द बनून राहिली आहे, या बाबीकडे रेराने गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे! 

       येथे मला एक गोष्ट (वास्तविक पाहता एक उपरोधिक विनोद) सांगावीशी वाटते— “एका घाईगडबडीच्या सकाळी, अगदी टापटीप कपडे घातलेला एक व्यावसायिक धावतपळत 'डेक्कन क्वीन'मध्ये (मुंबई-पुण्याला जोडणाऱ्या नामांकित ट्रेनमध्ये) चढतो; आणि त्याला उशीर झाल्यामुळे तो घाईघाईने तिकीट न घेताच ट्रेनमध्ये उडी मारतो. जेव्हा टीसी येतो, तेव्हा त्याला दिसते की या व्यावसायिकाकडे तिकीट नाही. टीसी त्याला दंड भरण्यास सांगतो आणि पुढच्या स्टेशनवर ट्रेनमधून उतरण्यास सांगतो, कारण डेक्कन क्वीनमध्ये केवळ आरक्षणासह प्रवास करता येतो. यावर तो व्यावसायिक टीसीला सांगतो की तो घाईत होता आणि त्यामुळे तिकीट खरेदी करू शकला नाही, त्याबद्दल तो क्षमस्व आहे; तसेच तो दंड भरण्यास तयार आहे आणि त्याला मुंबईपर्यंत प्रवास करू द्यावा. टीसी म्हणाला, 'ठीक आहे, दंड तर तुम्हाला भरावाच लागेल, पण, नियमानुसार तुम्हाला पुढच्या स्टेशनवर उतरावेच लागेल!' तेवढ्यात व्यावसायिकाची नजर डब्याच्या पॅसेजमध्ये  बसलेल्या एका भिकाऱ्यावर पडली. त्याने त्या भिकाऱ्याकडे बोट दाखवत टीसीला विचारले, 'या भिकाऱ्याकडे निश्चितपणे तिकीट किंवा आरक्षण नसणार, मग तुम्ही त्याला या ट्रेनमधून प्रवास कसा करू देतोय?' त्यावर टीसीने अगदी शांतपणे उत्तर दिले, 'तुम्हीही त्याच्यासारखे कपडे घाला आणि इथे बसा, मी तुम्हालासुद्धा प्रवास करू देईन!' आज रेराच्या बाबतीत कायदेशीररीत्या सर्व नियमांचे पालन करणाऱ्या बिल्डरची परिस्थितीही काहीशी अशीच आहे, हाच माझ्या आजच्या मांडणीचा मुख्य विषय आहे! मी म्हटल्याप्रमाणे, आता प्राधिकरणांनी (वाचा: सरकारने) तसेच 'क्रेडाई' (CREDAI), 'एमबीव्हीए' (MBVA), 'नारडेको' (NAREDCO) सारख्या संस्थांनी तातडीने एक सर्वेक्षण करून ही आकडेवारी गोळा करण्याची वेळ आली आहे की— रेराअंतर्गत नोंदणी झालेल्या प्रकल्पांपैकी किती प्रकल्प प्रत्यक्ष ताबा देण्याच्या टप्प्यापर्यंत पोहोचले आहेत आणि किती प्रकल्प अद्याप अपूर्ण आहेत, का अपूर्ण आहेत आणि रेराने त्यांच्याबाबत काय केले आहे? आणि यावर एक अहवाल प्रसिद्ध करावा, कारण तरच आपण यात काही सुधारणा करू शकतो! मी पुन्हा एकदा सांगतो, मी रेरा किंवा कोणत्याही नियामक कायद्याच्या विरोधात नाही, परंतु हा कायदा केवळ सरकारच्या यादीतील केवळ आणखी एक ‘टिक मार्क’, उद्योगासाठी एक अडथळा बनू नये आणि खऱ्या गरजू घर खरेदीदारांसाठी एक दंतहीन-नखहीन (दात आणि नखे नसलेला) वाघ बनू नये! शेवटी, पण अत्यंत महत्त्वाचे— महा-रेरा (राज्य रेरा प्राधिकरण) च्या प्रमुखपदी माजी (सेवानिवृत्त) मुख्य सचिवांसारख्या सनदी सेवेतील सर्वोच्च पदावरील अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यामागील तर्क मला कधीच समजलेला नाही! कारण रेरा हा राज्याच्या गृहनिर्माण विभागाच्या अखत्यारीत येतो. या विभागाचे कार्यकारी प्रमुख अतिरिक्त मुख्य सचिव किंवा प्रधान सचिव असतात. जर सध्याचे रेरा प्रमुख हे याच अधिकाऱ्यांचे पूर्वीचे वरिष्ठ राहिले असतील, तर रेरा प्राधिकरणाशी संबंधित एखाद्या वादात हे अधिकारी आपल्या माजी वरिष्ठांविरुद्ध स्वतंत्रपणे आणि तटस्थपणे भूमिका कशी घेऊ शकतील? किंवा कोणी रेराच्या नियमांमध्ये अथवा व्यवस्थेत सुधारणा सुचवू इच्छित असेल, तर सध्याचे रेरा प्रमुख हे जर सध्या कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांचे माजी बॉस असतील, तर अशा विवादात सरकारने तटस्थ राहावे अशी अपेक्षा आपण कशी करू शकतो? आणि याच कारणास्तव अशा कोणत्याही प्राधिकरणावर कोणत्याही माजी वरिष्ठ अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली जाऊ नये, ज्याकडे सरकार मात्र अगदी राजेशाही थाटात दुर्लक्ष करते! जर तुम्हाला ज्ञान आणि अनुभवाचा आदर करायचा असेल आणि त्याचा वापर करायचा असेल, अशा माजी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सल्लागार म्हणून नियुक्त करा; परंतु उद्योगांशी थेट व्यवहार करणाऱ्या कार्यरत प्राधिकरणाच्या प्रमुखपदी नियुक्त करू नका, हे माझे वैयक्तिक मत आहे! 

       मान्य आहे, एखादे घर एखाद्या वैयक्तिक बिल्डरद्वारे बांधले जात असले, तरी ते तयार करण्यात अनेक संस्थांचा सहभाग असतो आणि त्या लाभार्थीसुद्धा असतात; त्यामुळे त्या सर्वांना रेराने उत्तरदायी धरलेच पाहिजे, हाच मुद्दा मला येथे अधोरेखित करायचा आहे !  कारण या कायद्याला दहा वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने केलेले हे विश्लेषण, रिअल इस्टेट क्षेत्राच्या एकूणच कल्याणासाठी 'खुल जा सिम सिम' ठरणाऱ्या या कायद्याचे स्वतःच एक नवीन कुलूप बनण्याऐवजी, काहीतरी सकारात्मक निष्पत्ती देणारे ठरेल.  याच नम्र विनंतीसह (ही ताकीद नव्हे, केवळ नम्र विनंती आहे!), रजा घेतो!

संजय देशपांडे 

smd156812@gmail.com 

www.junglebelles.in 

www.sanjeevanideve.com