पुणे महानगर, यूडिसीपीआर; विकास का सूज !

 

 पुणे महानगर, यूडिसीपीआर; विकास का सूज !

“केवळ वाढीसाठी वाढ ही कर्करोगाच्या पेशीची विचारसरणी आहे” … एडवर्ड ॲबे

“कुणीही मूर्ख नियम बनवू शकतो व कुणीही मूर्खच अशा नियमांचे पालन करू शकतो.” … हेन्री डेव्हिड थोरो

“तुम्ही केवळ तुमच्या मनातल्या मनात विचार करून एखादे शेत नांगरू शकत नाही.” … गॉर्डन बी. हिंकले

“कोणत्याही खेळाचे नियम जेव्हा योग्य असतील व त्यानुसार तो खेळला जात असेल तर तो खेळताना मजा येते” … मी

     बऱ्याच काळानंतर मी पुन्हा एकदा माझ्या सर्वात आवडत्या (म्हणजे नावडत्या) विषयाबद्दल लिहीतोय, तो म्हणजे नागरी नियोजन, व तेदेखील आपल्या प्रिय पुणे नगरीचे (महानगर असे वाचावे). मला माहितीय, अनेकजण म्हणतील की आम्ही पुढे वाचून वेळ का घालवू कारण तुम्ही आधीही ते केलेले आहे, तर यातील उपहास न समजल्याबद्दल मी तुम्हाला माफ करतो. मी लिहीत राहतो कारण मी जुन्या पिढीतला आहे जी चांदोबातील (जेन झी कृपया गूगल करा) विक्रम व वेताळच्या गोष्टी वाचत मोठी झाली. या गोष्टींमध्ये राजा विक्रम वेताळाला पाठकुळी घेऊन जाण्याचा हट्ट सोडत नाही तर वेताळ नेहमी राजा विक्रमाला त्याचे मौन राहण्याचे आश्वासन मोडायला लावून त्याच्या हातातून निसटून जातो. त्या गोष्टींचा माझ्यावर अतिशय खोलवर परिणाम झाला आहे व मला खात्री आहे की त्या संपूर्ण पिढीवरच झाला असेल (शेवटी हे वाचणार कोण आहे, आणखी उपहास). या गोष्टी केवळ त्यांच्या शेवटी वेताळ, राजाला काय बरोबर किंवा काय चूक याविषयी जी कोडी घालत असे त्यासंदर्भात नव्हत्या, तर त्यातून कोणतेही काम जिद्दीने करत राहण्याचा संदेशही दिला जातो, त्यामुळे असो. तर आता नागरी नियोजन व तेदेखील पुणे प्रदेशाचे, तर सर्वप्रथम या पुणे प्रदेशाची थोडी ओळख करून घेऊ, जो आपले माननीय मुख्यमंत्री व त्यांच्या सहकाऱ्यांसाठी कदाचित नवा आहे. बऱ्याच वर्षांपूर्वी (म्हणजे तीन दशकांपूर्वी) जेव्हा पुणे प्रदेश हा शब्द अस्तित्वात नव्हता, तेव्हा नागरी नियोजनाच्या स्पष्टपणे तीन वर्गवाऱ्या होत्या म्हणजे एक होते पुणे महानगरपालिकेच्या जुन्या हद्दीतील पुणे म्हणजे पेठांच्या भागापासून ते कोथरुड/पश्चिमेला औंधपर्यंत, पूर्वेला हडपसरपर्यंत, दक्षिणेला बिबवेवाडीपर्यंत व पूर्वेला येरवड्यापर्यंत, बस्स येवढेच! पश्चिमेला औंधनंतर, बोपोडी होते, जे अनेकांना पुण्याचा भाग वाटत नसे परंतु तो होता व त्यानंतर पिंपरी चिंचवड वसले, ज्याला बहुतेकजण टेल्को व बजाज या कारखान्यांचे शहर म्हणून ओळखतात, कुणालाही पिंपरी-चिंचवड ही शहरे राहण्यासाठी आहेत असे वाटत नाही (मी विनोद करत नाही), त्या काळात हिंजेवाडी अस्तित्वातच नव्हती म्हणजे आयटी पार्कच्या स्वरूपात अस्तित्वात नव्हती, पिंपरी-चिंचवडचे स्वरूप असे होते. उर्वरित सर्व काही पुणे जिल्ह्याचा भाग होते ज्यावर नगर नियोजन खात्याचे नियंत्रण होते. त्याचशिवाय, कॅन्टोन्मेंटसारखे (बेटे) भाग होते, ज्याचा अर्थ काय होतो व त्यावर कुणाचे नियंत्रण आहे हे कुणालाही माहिती नव्हते व खरे सांगायचे तर कुणालाही त्याची फिकीर नव्हती. तुम्हाला हे खोटे वाटत असेल वा हा विनोद आहे असे वाटत असेल, तर हा विनोद नाही तर क्रूर वास्तव आहे व मी वैतागण्याचे मुख्य कारण आहे, कारण कुणालाही पूर्वीही फिकीर नव्हती व आताही नाही हीच पुणे प्रदेशाच्या ऱ्हासाची मुख्य समस्या आहे. मला माहितीय, अनेक जणांना मी वापरलेले शब्द आवडणार नाहीत, कारण मी माझ्या स्वतःच्या व्यवसायाविषयी (म्हणजे रिअल इस्टेटविषयी) नकारात्मक कसे लिहू शकतो, परंतु कृपया हे समजून घ्या की हा लेख रिअल इस्टेटविषयी नसून नागरी नियोजनाबद्दल आहे व आपण तथ्ये स्वीकारली नाहीत व स्वतःच्या चुका सुधारल्या नाहीत, तर यामुळे निश्चितच रिअल इस्टेटचेच नुकसान होईल जो माझा व्यवसाय आहे, म्हणूनच हा लेखप्रपंच (व म्हणूनच वैतागणेही)!

तर, आता तुम्हाला समजले आहे की चार किंवा पाच प्रशासकीय प्राधिकरण आहेत ज्यांनी नागरी नियोजन नियंत्रित करणे अपेक्षित असते व त्यासाठी त्या प्रत्येकाचे स्वतंत्र नियम आहेत ज्यांना डिसी रूल्स (विकास नियंत्रण नियम) असे म्हणतात. हे नियम जमीनींवर किती इमारती बांधल्या जाऊ शकतात व त्यांची उंची, सदनिकांची संख्या, बाजूला सोडायची रिकामी जागा व अशा कितीतरी इतर गोष्टींविषयी निर्णय घेऊ शकतात, थोडक्यात हे नियम म्हणजे बायबल, गीता व कुराणासारखे असतात (मी या तिन्ही धार्मिक पुस्तकांची नावे कुठल्याही धर्माला नावे ठेवणे किंवा कुणाचेही कौतुक करणे यासाठी घेतलेली नाहीत तर शहरासाठी विकास नियमांचे काय महत्त्व आहे हे वाचकांना समजावे यासाठी घेतली आहेत). स्थानिक संस्था या विकास नियमांद्वारे कोणत्याही नव्या प्रकल्पावर नियंत्रण ठेवतात (जो मंजुरीसाठी येतो, उपहास). आत्तापर्यंत पुणे महानगरपालिका, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका, कॅन्टोन्मेंट (मला असे वाटते) व नगर नियोजन खाते या सगळ्यांचे स्वतःचे नियम होते व कुणाचीही काही तक्रार नव्हती कारण या संस्थांच्या प्रत्यक्ष तसेच सामाजिक सीमा अगदी स्पष्ट होत्या. परंतु गेल्या दोन दशकांमध्ये पुणे व पिंपरी चिंचवड व त्यापलिकडचे भाग आपल्या नागरी नियोजनकर्त्यांच्या कल्पनेपेक्षा कितीतरी अधिक वेगाने विकसित होत आहेत व याचा परिणाम म्हणजे या सर्व स्थानिक संस्थांमधील प्रत्यक्ष व सामाजिक सीमा हळूहळू पुसट होऊ लागल्या. महसूलावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी त्या वेगवेगळ्या राहिल्या, तसेच आता किंवा तुम्ही जिथे राहात आहात त्या अंतरावरून तुम्ही फरक करू शकता व पुणे प्रदेश किंवा पुणे महानगरप्रदेश (मी ती तयार केली कारण ती ऐकायला छान वाटते, lol) ही संकल्पना विकसित होत गेली. आता तुम्ही असा विचार करत असाल की केवळ पुणे प्रदेश असेल म्हटल्यानंतर सर्व काही आलबेल होईल तर ते बालिशपणाचे ठरेल, हे म्हणजे पॅलेस्टाईन व इस्रायलचे फक्त  भौगोलिक विलीनीकरण केल्यावर सगळे नीट होईल असा विचार करण्यासारखे आहे. यात केवळ प्रत्येक स्थानिक संस्थेचे नियम सारखेच असतील तर अपवाद असेल, बरोबर? म्हणूनच, माय-बाप सरकारने यूडीसीपीआरची (कृपया गूगल करा) नाविन्यपूर्ण कल्पना मांडली, याविषयी थोडक्यात सांगायचे तर मुंबई (अर्थातच, उपहास) व जेथे नियोजन प्राधिकरणे आहेत तिथला अपवाद वगळता संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी बांधकामाचे एकसारखे नियम असणे. यातच खरी मेख आहे (म्हणजे मूर्खपणा आहे) कारण पुणे महानगरपालिका व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका व कॅन्टोन्मेंटच्या (आणखी एक विनोद) हद्दी पलिकडे सरकारने पुणे महानगरप्रदेशाची स्थापन केली, हे स्वतंत्र ओळख असलेले एक नियोजन प्राधिकरण आहे. इथून पुढे खऱ्या विनोदाला सुरुवात झाली, या नियोजन प्राधिकरणाकडे स्वतःचे विकास नियंत्रण नियम नव्हते तसेच स्वतःची विकास योजनाही नव्हती, तुम्ही पुढे वाचण्यापूर्वी या विकास नियंत्रण नियमांची अजून माहिती म्हणून सांगतो, कोणत्याही विकास नियंत्रण नियमांची अमलबजावणी करण्यासाठी मुद्दलात विकास योजना अस्तित्वात असली पाहिजे (किमान मला तरी असे वाटते). म्हणजे, तुम्हाला टेनिस खेळायचे आहे, तुमच्याकडे रॅकेट, बॉल, खेळाडू आहेत व तुम्हाला टेनिसचे नियम सुद्धा माहिती आहेत परंतु तुमच्याकडे टेनिस कोर्टच नाही,  आता तुम्ही हा खेळ कुठे आणि कसा खेळाल, बरोबर? नेमके याच प्रश्नाचे उत्तर विकास योजनेमध्ये असते, कारण हे जमीनीचे नियोजन असते ज्यामध्ये मी काय व कुठे बांधू शकतो हे ठरवले जाते किंवा ही संपूर्ण शहराची योजना असते जी जमीनीचा वापर ठरवते जेथे विकास नियंत्रण वापरले जाऊ शकतात, हुश्श!

     आता, या पुणे महानगरप्रदेश विकास प्राधिकरण नावाच्या बाळाची (म्हणजे अनाथ बाळाची) समस्या अशी होती की जवळपास दशकभर त्याचे विकास नियमही नव्हते तसेच विकास योजनाही नव्हती, तरीही हे नियोजन प्राधिकरण मात्र अस्तित्वात होते, हा कदाचित शतकातील सर्वात मोठी नागरी विनोद असावा, परंतु थांबा यापुढे आणखी मोठे विनोद यायचे आहेत. तर  पुणे महानगर नियोजन प्राधिकरणाने स्वतःची विकास योजना कधीतरी तयार करू या आशेवर आपले काम कसेतरी सुरू ठेवले, कारण विकास योजना तयार करणे हे अतिशय मोठे काम आहे विशेषतः एका सरकारी संस्थेसाठी जिला संबंधित सगळ्यांनाच खुश (म्हणजे आर्थिकदृष्ट्या) करायचे असते. अशा परिस्थितीत जवळपास 7000 चौरस किलोमीटरहून अधिक क्षेत्राच्या वापराचे नियोजन करणे हे महाकाय काम होते व त्यासाठी 8 वर्षे लागली. शेवटी पुणे महानगरप्रदेश विकास प्राधिकरणाने विकास योजना तयार केली व आधी विकास योजनाच नव्हती त्यामुळे स्वतंत्र विकास नियम नव्हते. परंतु नगर नियोजन विभाग पुणे महानगरप्रदेश विकास प्राधिकरणापूर्वी जे काही नियम वापरत होता तेच नियम प्रकल्पांना मंजुरी देण्यासाठी वापरले जात होते, केवळ प्राधिकरणाचे नाव बदलले. आता या पुणे महानगरप्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या विकास योजनेला जवळपास 8 वर्षे लागली व सूचना व हरकतीही मागवण्यात आल्या व त्यामुळे सगळ्यांना असे वाटले की सर्वकाही सुरळीतपणे सुरू होईल, तेवढ्यात आणखी एक घडामोड झाली. पुणे महानगप्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या जमीनीपैकी सर्वाधिक विकास अर्थातच पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीला लागून असलेल्या भागात होता व या भागात असलेली जवळपास 33 गावे पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीत विलीन करण्यात आली, ज्यांची विकास योजना पुणे महानगरप्रदेश विकास प्राधिकरणाने आधीच तयार केली होती. ही गावे आधीपासूनच पुणे महानगरपालिका क्षेत्राची उपनगरे असताना व इथून पुढे पुणे महानगरपालिका तेथील प्रकल्पांना मंजुरी देणारे प्राधिकरण असताना, ते पुणे महानगरप्रदेश विकास प्राधिकरणाने तयार केलेली विकास योजना कशी स्वीकारतील (व त्यांनी का स्वीकारावी) असा प्रश्न अधिकाऱ्यांनी विचारायला सुरुवात केली. त्यातही काही हुशार नागरिकांनी (पुण्यामध्ये असे अनेक आहेत, उपहास) उच्च न्यायालयामध्ये पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या विकास योजनेलाच कायदेशीर आव्हान दिले व माय बाप सरकारने त्यांच्या स्वतःच्या कारणासाठी ही विकास योजनाच रद्द केली, आता यामागची कारणे तेच जाणोत. मी कुणी तज्ज्ञ नाही परंतु पुणे महानगरप्रदेश विकास प्राधिकरणाचे घटनात्मक प्रमुख राज्याचे मुख्यमंत्री असतात व त्याचा प्रशासकीय विभाग म्हणजे नागरी विकास, जो राज्याच्या उपमुख्यमंत्र्यांकडे आहे व हे दोघेही वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधीत्व करतात. आता जर मला आणखी काही स्पष्टीकरण देणे आवश्यक असेल, तर तुम्ही हा लेख पुढे वाचणे इथेच थांबवू शकता कारण तुम्ही या आघाडीवर अतिशय नशीबवान आहात (अज्ञानी असेवाचावे)

      तर आता ऑगस्ट 2026 मध्ये अशी परिस्थिती आहे की, पुणे महानगरप्रदेश विकास प्राधिकरणाची विकास योजनाच नाही, त्यामुळे कुठे काय बांधायचे हे तुम्हाला माहिती नाही. पुणे महानगरप्रदेश विकास प्राधिकरणातील जवळपास 100 चौरस किलोमीटरहून अधिक क्षेत्रावर सगळ्यात जास्त विकास होतो आहे ज्यामध्ये बहुतेक विकास पुणे महानगरपालिका क्षेत्राशी संबंधित आहे, जेथे यूडीसीपीआर (संपूर्ण राज्यासाठी विकास नियम) आधीच लागू होतात, परंतु इथेही डीपी अस्तित्वात नाही व सर्वात मोठा विनोद म्हणजे दोन सर्वात अस्तित्वात नसलेल्या विकास योजनांमधून नवीन प्रकल्पांना मंजुरी दिली जात आहे, एक म्हणजे सध्याची(म्हणजे, कालची)  नगर नियोजन खात्याची योजना व रद्द करण्यात आलेली पुणे महानगर विकास प्राधिकरणाची विकास योजना, तुम्ही कधीही नगर नियोजनासंदर्भात एवढा मोठा विनोद कधी पाहिला आहे का, असे अजूनही होणार आहेत, धीर धरा. तुम्ही गोंधळात पडला असाल की त्याचा तुमच्याशी काय संबंध तर ही परिस्थिती पाहा, जर दुर्दैवाने, तम्ही एखादे विकास असाल ज्याला या विलीन करण्यात आलेल्या गावांमध्ये प्रकल्पासाठी मंजुरी हवी असेल तर पुणे महानगरपालिका मंजुरीयोग्य क्षमतेने व विकास नियंत्रण नियमांनुसार मंजूर करेल. परंतु, तुमच्या योजनेचे नगर नियोजन विभागाच्या विकास योजनेमध्ये ज्या जमीनीचा वापर काय नियोजित आहे यानुसार मूल्यमापन केले जाईल, जो जवळपास तीस वर्षांपूर्वी तयार करण्यात आला होता व जो आता अस्तित्वात नाही. एक लहानसे उदाहरण घ्या, पुणे महानगरप्रदेश विकास प्राधिकरणाद्वारे प्रस्तावित एक रिंग रोड होता (एक आधीच बांधला जात आहे, हा त्याचा सावत्र छोटा भाऊ आहे, उपहास), ज्याची रुंदी आधी 110 मीटर दाखवण्यात आली होती. पुणे महानगरप्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या विकास योजनेमध्ये नंतर त्याची रुंद 65 मीटर झाली. आता हाच रिंग रोड पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीतूनही जातो व 33 गावांपैकी 11 गावांसाठी पुणे महानगरपालिकेने विकास योजना तयार केली आहे, त्यामध्ये या रस्त्याची रुंदी 65 मीटर दाखवण्यात आली आहे व त्याला मंजुरीही देण्यात आली आहे. इथपर्यंतही समजू शकतो, पण आता जर तुमची जमीन उर्वरित 22 गावांमध्ये असेल, जी आधी पुणे महानगरप्रदेश विकास प्राधिकरणामध्ये होती व आता पुणे महानगरपालिकेच्या क्षेत्रात आहेत व तुमची जमीन या रिंग रोड लगत असेल तर तुम्हाला रस्त्याची रुंदी 110 मीटरच स्वीकारावी लागेल, असे का? कारण पुणे महानगरपालिका तुमच्या योजना मंजूर करत असली तरीही त्यांची विकास योजना नाही, त्यांना पुणे महानगरप्रदेश विकास प्राधिकरणाचीच विकास योजना विचारात घ्यावी लागते व तुम्ही म्हणत असाल की पुणे महानगरप्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या विकास योजनेमध्ये रस्त्याची रुंदी 65 मीटर दाखवण्यात आली आहे तर ती विकास योजना रद्द झालेली आहे व त्याआधी रिंग रोगची रुंदी अधिसूचनेद्वारे 110 मीटर होती, म्हणजे आपण  110 मीटर रुंद बांधणारच नाही कारण विकास योजनेमध्ये तसे म्हटलेले नाही, तरीही तुम्हाला रिंग रोडसाठीची 110 मीटर रुंद जागा सोडावीच लागेल. हीच पुणे महानगरपालिका इतर उपनगरांमध्ये योजनांना मंजुरी देते, त्यामध्ये याच रिंग रोडची रुंदी 65 मीटर असते, हा माझ्या तीस वर्षांच्या नागरी नियोजनाच्या अनुभवातील नागरी नियोजनासंदर्भातला सर्वात मोठा विनोद आहे.

     विनोदांची ही मालिका सुरू राहते कारण रस्त्याची रुंदी सोडा, कुणालाही पुणे महानगरप्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या क्षेत्रात पायाभूत सुविधांच्या विकासाबद्दल काहीही स्पष्टता नाही, ती विलीन करण्यात आलेली 33 गावे तरी सुदैवी म्हटली पाहिजेत त्यांच्यावर किमान पुणे महानगरपालिकेचे तरी नियंत्रण आहे. यातच सरकारने यूडीसीपीआरची घोषणा केली आहे जे संपूर्ण पुणे महानगरप्रदेश विकास प्राधिकरण क्षेत्राला लागू होणारे विकास नियम आहेत. आता तुम्ही किती चौरस फूट व कोणत्या प्रकारे तुमचा प्रकल्प बांधू शकता याविषयी तुमच्याकडे नियम आहेत, परंतु तुम्ही तो कुठे बांधला पाहिजे याविषयी व त्यासाठी रस्ते कोण बांधेल याविषयी स्पष्टता नाही, नागरिकांना पाणी कसे मिळेल, विद्युत उप केंद्रे कुठे असतील व असे कितीतरी कसे व कुठे यासंदर्भातील प्रश्न आहेत, पण तुम्ही बांधकाम करू शकाल हे नक्की. आता पुणे महानगरपालिका व पुणे महानगरप्रदेश विकास प्राधिकरण या दोन्ही प्राधिकरणांनी केवळ योजनांना मंजुरी देणे व विकास शुल्क संकलित करण्याव्यतिरिक्त कोणतीही जबाबदारी घेण्यासंदर्भात हात वर केले आहेत. कारण तुम्हाला या प्रकल्पांसाठी मंजुरी हवी असेल तर पाणी, सांडपाणी, रस्ते व पायाभूत सुविधांशी संबंधित इतर कोणत्याही बाबीसाठी पुणे महानगरप्रदेश विकास प्राधिकरण/पुणे महानगरपालिकेला प्रतिज्ञापत्र लिहून द्यावे लागते, किमान ऑक्सिजनच्या पुरवठ्यासाठी तरी ते बांधकाम व्यावसायिकाकडून प्रतिज्ञापत्र घेत नाहीत ही देवाचीच कृपा म्हटली पाहिजे!! मी यूडीसीपीआर किंवा कोणत्याही नियमाविरुद्ध नाही, मी केवळ आपल्याला ज्या समस्यांना तोंड द्यावे लागणार आहे त्या नमूद करतोय व सरकार अशा कोणत्याही समस्यांची जबाबदारी घेत नाही, ज्यामुळे ही सर्व तथाकथित वाढ किंवा विकास कामांच्या (काहीही असो) नावाखाली बांधलेल्या या इमारतींमधील रहिवाशांना त्यांच्या जबाबदारीवर राहावे लागते.

     आपल्याकडे एखादी विकास योजना प्रत्यक्षात अस्तित्वात नसताना आपण त्यासाठीचे नियम कसे लावू शकतो, आपण सगळेजण नागरी नियोजनाचे मूलभूत नियम विसरलो आहोत का? त्याचसोबत अमलबजावणी करणारे कोणतेही प्राधिकरण नाही, एक लक्षात घ्या पुणे महानगरप्रदेश विकास प्राधिकरण हे नियोजन प्राधिकरण आहे. ते पुणे महानगरपालिका किंवा पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेसारखी प्रशासकीय संस्था नाही, ज्यांच्याकडे विकास योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी किमान काहीतरी व्यवस्था आहे, परंतु ते देखील विकास योजना तयार करण्यात कमी पडतात. इथे, आपण पुणे महानगरप्रदेश विकास प्राधिकरणाला काही हजार चौरस किलोमीटर क्षेत्राचे व्यवस्थापन करण्याची जबाबदारी देत आहोत व त्यांची कोणतीही विकास योजना नाही, पायाभूत सुविधा बांधण्यासाठी कोणताही अधिकार किंवा हक्क नाहीत व तशी व्यवस्थाही नाही, आपण पुणे प्रदेशाचे नेमके काय करतोय, हा माझा सर्व संबंधितांना प्रश्न आहे.

    मला परिणाम काय होईल हे माहिती आहे, यूडीसीपीआर अस्तित्वात असल्यामुळे व जमीनीचा वापर निश्चित करण्यासाठी कोणतीही विकास योजना नसल्यामुळे, अवैध बांधकामांचा पूर येईल व जोपर्यंत कागदावर विकास योजना तयार होईल (कधी तरी) तोपर्यंत यूडीसीपीआरनुसार परवानगी असलेल्या एफएसआयनुसार तरतुदींप्रमाणे ती वैध घोषित केली जातील, ज्याचे बांधकाम ते आजच करतील. पूर्वी धनकवडीमध्ये काय झाले होते यावर एक नजर टाका (कृपया गूगल करा) व तेव्हा अवैध असलेल्या सर्व इमारती पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीमध्ये विलीन झाल्यानंतर अजूनही उभ्या आहेत, इथे फक्त पुणे महानगरप्रदेश विकास प्राधिकरण असेल परंतु पुणे प्रदेशाचे भविष्य पणाला लागले आहे. त्याऐवजी, सरकारने वेगाने (माफ करा, खरेतर तो एक विनोद आहे, असो) विकास योजना तयार करण्यासाठी व तिची अमलबजावणी करण्यासाठी एका कृती दलाची स्थापना केली पाहिजे. त्यासाठी सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे मंत्रालयामध्ये नागरी विकास विभागामध्ये पुणे प्रदेशासाठी एक सचिव दर्जाचा स्वतंत्र अधिकारी नियुक्त केला पाहिजे. त्यांना उद्दिष्टे तसेच योग्य  आणि  पुरेसे मनुष्य बळ व त्यांच्या नियोजनाची अमलबजावणी करण्यासाठी अधिकार द्या. जर योग्य अधिकार दिले तर काय केले जाऊ शकते, हे आपण सध्या अन्न व सार्वजनिक आरोग्य विभागामध्ये अनुभवत आहोत (श्री. तुकाराम मुंढेंची कृपा)! यूडीसीपीआर संपूर्ण महाराष्ट्राला लागू होतो परंतु तरीही पुणे प्रदेशामध्ये जास्त वाढ होतेय. हे क्षेत्र तसेच इथे आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधा उर्वरित राज्यापेक्षा शेकडो पट अधिक आहेत, त्यासाठीच याकरता स्वतंत्र विभाग हवा नाहीतर त्यास प्राधान्य मिळणार नाही.  आपण नगर नियोजनाच्या (TP स्कीम्स) तथाकथित योजनांसंदर्भात काय गोंधळ घालून ठेवला आहे ते पाहा. आपण आधी त्या जाहीर करतो व यानंतर एके दिवशी सकाळी अचानक आपण अचानक जाहीर करतो की त्या वेळखाऊ आहेत व आपण त्या रद्द करून टाकतो. पायाभूत सुविधांसाठी आवश्यक असलेली जमीन खरेदी करतो व त्यानंतर आपण त्या पायाभूत सुविधा उभारतही नाही, तसेच आपण नगर नियोजनाच्या योजनाही तयार करत नाही व तरीही आपल्याला पुणे प्रदेशाचे वाढ नियोजनबद्धपणे होईल असे वाटत, आता आपण कुणाला मूर्ख बनवत आहोत. त्यासाठी सर्वप्रथम आपल्या शासनकर्त्यांनी त्यांचे मतभेद बाजूला ठेवले पाहिजेत व योग्य विकासावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे (आणखी एक विनोद) कारण सध्या सत्तेत असलेले तीन वेगवेगळे पक्ष पुणे प्रदेशासंदर्भात निर्णय घेतात. मुख्यमंत्री महोदय, पुणे महानगरप्रदेश विकास प्राधिकरणाचे घटनात्मक प्रमुख आहेत व ते मुख्यमंत्रीही आहेत. एक उपमुख्यमंत्री नगर विकास विभागाचे प्रमुख आहेत व दुसरे उपमुख्यमंत्री जिल्ह्याचे पालक मंत्री आहेत. असे असूनही पुण्यातील नागरिकांना पाण्याच्या टँकरसाठी भीक मागावी लागते, रस्त्यांवरील खड्ड्यांच्या समस्येसाठी समाज माध्यमांची मदत घ्यावी लागते, वाहतुकीच्या कोंडीमध्ये तासन् तास अडकावे लागते, त्यांच्या मुलांना एखाद्या चांगल्या शाळेमध्ये पाठवण्यासाठी कित्येक मैल प्रवास करावा लागतो व अवैध इमारतींमध्ये सदनिका खरेदी करण्यासाठी त्यांना भाग पाडले जाते, ज्या कशा उभारण्यात आल्या हे कुणीही विचारत नाही; दया, कुछ गडबड है ( अर्थासाठी गुगल करा)!! लोकहो, पुणे प्रदेशाकडे समृद्ध संस्कृती, निसर्ग व वारसा आहे. इथे वाढ होण्याची पुरेशी क्षमता आहे, आपल्याला या क्षमतेतून एक सुदृढ शरीर घडवायचे आहे की अनियंत्रित वाढ होत असलेला एखादा कर्करोगाचा रुग्ण हे मायबाप सरकारवर अवलंबून आहे, एवढा इशारा देऊन निरोप घेतो!

संजय देशपांडे

www.sanjeevanideve.com 

www.junglebelles.in