डॉक्टर, ट्रॅफिक, सोलर, वाघ, सरकार आणि मी एक बांधकाम व्यावसायिक !!
डॉक्टर, ट्रॅफिक, सोलर, वाघ, सरकार आणि मी एक बांधकाम व्यावसायिक !!
“लोकांनी आपल्या सरकारला घाबरण्याची गरज नाही, तर सरकारने आपल्या जनतेला घाबरले पाहिजे.” … अॅलन मूर.
“लोकशाही म्हणजे दोन लांडगे आणि एका मेंढराने रात्रीच्या जेवणासाठी काय असावे यावर मतदान करण्यापेक्षा काहीतरी अधिक असले पाहिजे.” … जेम्स बोव्हार्ड
“समाजवादाची अडचण हीच आहे की, शेवटी सगळ्यांचे पैसे संपून जातात.” … मार्गारेट थॅचर
“माझ्यासाठी सरकार हे देवासारखे आहे; मी त्याला अजून पाहिलेले नाही, तरीही माझा त्यावर विश्वास आहे आणि ते सर्वत्र असून प्रत्येक गोष्टीवर नियंत्रण ठेवते.” … मी.
मूर आणि बोव्हार्ड हे अमेरिकेतून आले आहेत, ज्याला विचारांचे स्वातंत्र्य आणि संधींची भूमी मानले जाते (किंवा मानले जात होते). तर दुसरीकडे, 'आयर्न लेडी' (मार्गारेट थॅचर) या जगातील सर्वात खुल्या आणि स्वतंत्र लोकशाहीचे प्रतिनिधित्व करतात, जिथे आजही राजा किंवा राणी सर्वोच्च राज्यकर्ते म्हणून विराजमान असतात. मी माझे विचार त्यांनी मांडलेल्या या सुज्ञांच्या शब्दांतून आणि माझ्या जीवनाच्या अनुभवातून मांडले आहेत!
बरं, या अवतरणांवरून तुम्हाला विषयाचा अंदाज आलाच असेल. मला अचानक या विषयावर माझे विचार मांडावेसे का वाटले, हे मलाही ठाऊक नाही; पण लोकांमध्ये जनजागृती करणे (अजूनही हे वाचणारे लोक आहेत त्यांना सावध करणे म्हणा) आणि मन मोकळे करण्याचा हा एक चांगला मार्ग आहे. शिवाय, अलिकडच्या काळात अभिजीत दिपके, वांगचुक किंवा भूतकाळात इतर अनेकांनी निवडलेल्या आंदोलनाच्या मार्गापेक्षा हा मार्ग अधिक सुरक्षित (आणि सोपा) आहे, त्यामुळे असो!
तर विषय आहे आपले सरकार (माय-बाप). खरंतर हा सर्वात जास्त चर्चिला जाणारा विषय आहे, कारण सुदैवाने आपल्या देशात (किमान आत्तापर्यंत तरी) कोणीही (खासगीत) सरकार आणि त्यांच्या धोरणांचा निषेध करू शकतो. हे लोकशाहीचे एक वरदान आणि लक्षण दोन्ही आहे. पण मुख्य मुद्दा हा आहे की, अशा चर्चांबद्दल सरकार काय विचार करते? याचे उत्तर आहे — काहीही नाही! या सर्व 'चाय पे चर्चा' (ज्यांचा माननीय पंतप्रधानांच्या 'चाय'शी काहीही संबंध नाही) शेवटी चहाच्या वाफेप्रमाणे वातावरणात विरून जातात आणि लोक नव्या विषयांवर किंवा धोरणांवर चर्चा करायला निघून जातात, आणि हे ठीकही आहे. समस्या तेव्हा सुरू होते, जेव्हा असे अनेक लोक (म्हणजेच सामान्य माणूस) अशा चर्चांमधून सरकारच्या कृतींवर शंका घेऊ लागतात, नावे ठेवू लागतात किंवा निषेध नोंदवू लागतात. भिंतीला तडे जाण्याचे हे पहिले लक्षण आहे आणि सध्या आजूबाजूला हेच घडत आहे, हाच माझ्या लेखनाचा मुख्य विषय आहे. आणि जेव्हा सरकार एका आघाडीवर चुकीची धोरणे आखू लागते, तेव्हा उशिरा का होईना हीच वृत्ती माझ्या व्यवसायावर, कामावर, कमाईवर आणि अगदी घरापर्यंत येऊन धडकणार आहे. सरकारच्या या चुकीच्या धोरणांचा पुढचा प्रत्यक्ष बळी मी, माझी कंपनी किंवा माझे कुटुंब असू शकते — हेच माझे हे विचार मांडण्याचे मुख्य कारण आहे!
येथे मी पंचतंत्रातील(खरंतर ह्या गोष्टी प्रत्येकाने वाचायलाच पाहिजेत) एक गोष्ट सांगणार आहे. एका शेताच्या मधे असलेल्या एका झाडावर चिमण्यांचे एक जोडपे राहत होते. शेतात नांगरणीची वेळ आली होती आणि त्याआधी शेतातील तण/अनावश्यक सुके गवत तसेच नको असलेल्या वेली काढणे आवश्यक होते. यासाठी सर्वात चांगला मार्ग म्हणजे नियंत्रित पद्धतीने शेत पेटवून देणे, आणि यासाठी शेतकरी दांपत्याव्यतिरिक्त अधिक माणसांची गरज होती! म्हणून, एका सकाळी शेतकरी दांपत्य शेतातील तण/अनावश्यक गवत जाळण्याबद्दल चर्चा करत होते. ते ऐकून मादी चिमणी आपल्या पतीला म्हणाली, "चला, आपण येथून दुसरीकडे जाऊया; कारण हे शेतकरी दांपत्य शेतातील कचरा जाळण्यासाठी गावकऱ्यांची मदत घेणार आहे आणि या धुराचा त्रास आपल्या पिल्लांना होईल." नर चिमणा म्हणाला, "काळजी करू नकोस, काहीही होणार नाही" आणि दुसऱ्या दिवशी काहीच घडले नाही.
काही दिवसांनंतर, मादी चिमणी पुन्हा तिच्या पतीला म्हणाली, "चला, आपण येथून जाऊया. आज शेतकरी त्याच्या पत्नीला सांगत होता की, कचरा जाळण्यासाठी आपण आपल्या नातेवाईकांना बोलावूया म्हणजे आपल्याला नांगरणी सुरू करता येईल. मला वाटते आपण आज रात्रीच हे घरटे सोडले पाहिजे." नर चिमण्याने पुन्हा तिला धीर दिला, "काही होणार नाही, आपण इथेच राहूया" आणि पुन्हा काहीच घडले नाही.
पुन्हा काही दिवसांनंतर मादी चिमणी म्हणाली, "मी आज ऐकले, शेतकरी त्याच्या पत्नीला सांगत होता की, उद्या आपण दोघांनीच मिळून कचरा जाळला पाहिजे." हे ऐकताच नर चिमणा आपल्या पत्नीला म्हणाला, "चला, आपण आजच दुसरीकडे जाऊया" आणि ते आपल्या पिल्लांना घेऊन घरट्यातून उडून गेले.
मादी चिमणीने तिच्या पतीला विचारले, "जेव्हा मी तुला सांगितले की शेतकरी गावकऱ्यांना किंवा नातेवाईकांना बोलावणार आहे, तेव्हा तू म्हणालास काही होणार नाही; पण जेव्हा मी तुला सांगितले की ते दोघे स्वतःच कचरा जाळणार आहेत, तेव्हा तू लगेच घरटे सोडायला तयार झालास?"
नर चिमणा हसला आणि म्हणाला, "यावेळी ते इतरांवर अवलंबून राहणार नव्हते, तर ते काम स्वतःच करणार होते!"
ही गोष्ट मी माझ्या शालेय दिवसांत वाचली होती, तरीही ती माझ्या मनात खोलवर रुजली आहे आणि मला नेहमी सावध (तत्पर) ठेवते. म्हणूनच, आता सरकारने ज्या प्रकारे वागायला सुरुवात केली आहे, त्यावरून लोकांना जागरूक करण्याची, तसेच एक व्यक्ती आणि एक व्यावसायिक म्हणून स्वतःला तयार करण्याची हीच वेळ आहे, असे मला वाटते; म्हणूनच हे विचार मांडत आहे!
सुरुवातीलाच एक स्पष्टीकरण (Disclaimer): जर ही गोष्ट वाचून तुम्हाला असे वाटत असेल की ही कोणत्याही पक्षाविरुद्ध किंवा सरकारविरुद्धची टीका आहे, तर तसे अजिबात नाही. मी फक्त काय चालले आहे आणि गोष्टी कोणत्या दिशेने जात आहेत ते मांडत आहे; ते योग्य आहे की अयोग्य, हे ठरवणे किंवा त्यावर निष्कर्ष काढणे हा वाचकांचा निर्णय आणि हक्क आहे.!
प्रसंग 1; सुरुवात करायची झाली तर, आपल्या राज्यातील डॉक्टरांनी संप पुकारला आहे किंवा संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे अशी एक बातमी आली होती. कारण सरकारने असे धोरण आणले आहे, ज्यानुसार होमिओपॅथीच्या (वनस्पती किंवा नैसर्गिक उपचार पद्धतीचा वापर करणारी वैद्यकीय शाखा) डॉक्टरांना त्यांच्या रुग्णांना ॲलोपॅथिक औषधे (क्रोसिन, कॉम्बीफ्लॅमसारखी) लिहून देण्याची परवानगी दिली आहे. आधी अशी परवानगी केवळ एमबीबीएस किंवा त्यासमक्ष पदवी असलेल्या, म्हणजेच ॲलोपॅथीचा सराव करणाऱ्या डॉक्टरांनाच होती. अर्थात, हे करण्यासाठी त्यांना एक वर्षाचा कोर्स करावा लागेल आणि ते काही विशिष्ट आजार किंवा रुग्णांवर उपचार करू शकणार नाहीत, अशी अट आहे. आणि अशा धोरणामागील कारण दिले जात आहे — ग्रामीण भागात डॉक्टरांची असलेली कमतरता!
आता, गेल्याच महिन्यात याच राज्य सरकारने आणखी एक धोरण आणले, ज्याअंतर्गत त्यांनी नवीन एमबीबीएस डॉक्टरांना त्यांची प्रॅक्टिस किंवा पुढील शिक्षण सुरू करण्यापूर्वी सरकारी रुग्णालयांमध्ये किंवा तत्सम संस्थांमध्ये किमान एक वर्ष सेवा देण्याची अट (बॉण्ड) रद्द केली. ही बॉण्डची अट गेली सहा दशके अस्तित्त्वात होती आणि अचानक आता सरकारने ती काढून टाकली, तेही काय सांगून तर — नवीन डॉक्टरांकडून उपचार करून घेऊन आपण लोकांच्या जिवाशी खेळू शकत नाही! व्वा, अगदीच व्वा!
म्हणजे हे नवीन डॉक्टर स्वतःची प्रॅक्टिस करू शकतात, त्याला परवानगी आहे; पण बॉण्डची अट मात्र रद्द केली! आणि तेच सरकार पूर्णपणे वेगळ्या शाखेच्या डॉक्टरांना, ज्या गोष्टीचे त्यांना प्रशिक्षणच मिळालेले नाही, त्या औषधोपचाराची परवानगी देऊ शकते आणि त्याने सार्वजनिक आरोग्याला कोणताही धोका निर्माण होत नाही! काम करण्याची हीच पद्धत किंवा सरकारची हीच वृत्ती हा माझ्या या लेखनाचा विषय आहे.
ॲलोपॅथी, होमिओपॅथी किंवा वैद्यकशास्त्रावर भाष्य करण्याचा मला कोणताही अधिकार नाही, परंतु मी जे मांडत आहे ते म्हणजे सार्वजनिक आरोग्यासारख्या संवेदनशील विषयाबाबत सरकारचा अत्यंत अयुक्तिक (illogical) दृष्टिकोन!
प्रसंग 2; दररोज आपले सरकार नवीन महामार्ग, द्रुतगती मार्ग (एक्सप्रेसवे), उड्डाणपूल आणि जोडणारे रस्ते (मिसिंग लिंक्स) जाहीर करत असते आणि स्वतःचा 'विकास करणारे सरकार' म्हणून गौरव करत असते, यात काही चुकीचेही नाही. त्याच वेळी आज मी एक बातमी वाचली की, एकट्या जुलै 26 या महिन्यात ऑटोमोबाईल विक्रीने (गाड्या, व्यावसायिक वाहने) 27 लाखांचा टप्पा ओलांडला आहे, जो आजवरचा एक विक्रम आहे.
बरं, एका बाजूने हे उत्तमच आहे; कारण दळणवळणासाठी रस्ते जाळे आणि उड्डाणपूल आवश्यक आहेत आणि जर वाहनांची विक्री वाढत असेल, तर ते उत्पादन क्षेत्रासाठीही चांगले लक्षण आहे, पण! पण, दुसऱ्या बाजूने विचार केला तर खुद्द आपल्या माननीय रस्ते मंत्र्यांनीच गेल्या वर्षात रस्ते अपघातात जवळपास 1.80 लाख लोकांचा मृत्यू झाल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. आणि एक अंदाज असा आहे की (कारण डेटा उपलब्ध नाही), याच्या जवळपास तिप्पट म्हणजे 5 लाख लोक या अपघातांमध्ये जखमी झाले असावेत.
यातील बहुतेक अपघात हे खाजगी, घरगुती आणि व्यावसायिक वाहनांमुळे होतात. त्याच वेळी देशातील प्रमुख 10 मेट्रो शहरांमध्ये, या वाहनांना सामावून घेण्यास रस्त्यांचे जाळे असमर्थ ठरत असल्यामुळे रोज वाहतूक कोंडी वाढत आहे! ज्याला तुम्ही विकास म्हणता, त्या धोरणांमधील परस्परविरोधाभास किंवा दुष्परिणाम तुम्हाला दिसत नाहीत का? फक्त रस्ते आणि उड्डाणपूल बांधून ही समस्या सुटणार नाही; आम्हाला (सामान्य माणसाला) गरज आहे ती मजबूत आणि सुरक्षित सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेची, आणि याच बाबतीत आपण खूप कमकुवत आहोत — कदाचित जाणीवपूर्वक!
पुणे शहराची स्थानिक बस सेवा असलेल्या पीएमपीएमएल (पीएमटी) पासून ते एसटी म्हणजेच राज्य परिवहन मंडळापर्यंत, सार्वजनिक वाहतुकीची पायाभूत सुविधा अत्यंत दयनीय आहे. सरकार याबद्दल काहीही करत नाही, ना सरकार कोणती मध्यवर्ती सार्वजनिक वाहतूक संस्था स्थापन करत आहे, ना स्थानिक किंवा केंद्रीय पातळीवर रेल्वे किंवा बसेसची संख्या वाढवत आहे. यामुळे लोकांना नाईलाजाने खाजगी वाहने खरेदी करून वापरण्याशिवाय पर्याय उरत नाही; ज्यामुळे केवळ रस्तेच तुंबत नाहीत, तर अपघातांचेही हेच मुख्य कारण ठरत आहे!
पुन्हा एकदा, ही तीच धोरणे आहेत जी सामान्य माणसाच्या मनात शंका निर्माण करत आहेत की, हा तथाकथित विकास नक्की कोणासाठी आहे?
प्रसंग 3; नुकतीच मी (आणखी) एक बातमी वाचली, जी राज्य सरकारच्या धोरणातील बदलामुळे सोलर फार्म कंपन्यांचे (सौर ऊर्जा उत्पादकांचे) मोठे नुकसान होत असल्याबद्दल होती. ज्यांना या संज्ञांची माहिती नाही, त्यांच्यासाठी — सोलर फार्मिंग म्हणजे सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्पांची उभारणी (आणि त्यात गुंतवणूक) करणे. आणि आपण सर्वजण जाणतोच की, ही सौर ऊर्जा कोळसा जाळून तयार केल्या जाणाऱ्या पारंपारिक विजेपेक्षा कितीतरी पटीने स्वस्त असते (अधिक माहितीसाठी कृपया गुगल करा)!
त्यामुळे सरकारने लोकांना सौर ऊर्जा निर्मितीमध्ये गुंतवणूक करण्याचे आवाहन केले, ज्यामुळे अनेक लोकांनी गुंतवणूक केली. पण आता सरकार म्हणते की, ही सौर ऊर्जा सरकार (वीज मंडळ) फक्त रात्रीच्या वापरासाठी खरेदी करेल; ऑनलाईन म्हणजेच ती तयार होत असताना (जी दिवसभरात तयार होते) खरेदी करणार नाही!
बरं, हा जर विनोद असेल तर हा अत्यंत क्रूर विनोद आहे; कारण सौर ऊर्जा फक्त दिवसभरातच तयार होते हे अगदी 5 व्या इयत्तेतील मूलही सांगू शकते. आणि ही वीज रात्री वापरणे म्हणजे ती साठवून ठेवावी लागेल, ज्यासाठी मोठ्या बॅटऱ्यांची गरज भासेल. मग याचा खर्च कोण करणार? आणि मुळात सरकारला नक्की काय साध्य करायचे आहे म्हणून ही अशी मूर्खपणाची (माफ करा, पण हाच एक शब्द माझ्या मनात येतोय) अट घातली जात आहे — पारंपारिक विजेचा वापर कमी करायचा आहे की सौर ऊर्जेच्या वापराला मनाई करायची आहे? नाहीतर तुम्ही जाहीरपणे एक म्हणता आणि सांगता त्याच्या अगदी उलट धोरण आणता, हे कसे काय शक्य आहे? हाच माझ्या या लेखनाचा विषय आहे!
प्रसंग 4; आणखी एक बातमी (माफ करा, पण राहवत नाही म्हणून सांगतोय), जी अत्यंत स्थानिक पातळीवरची होती आणि बहुतेकांचे त्याकडे लक्षही गेले नाही; ती म्हणजे राज्य सरकारने केंद्र सरकारच्या पाठिंब्याने राज्यातील चंद्रपूर जिल्ह्याच्या एका दुर्गम भागात खाणीला (एका खनिजाच्या) दिलेली परवानगी. खाणकामात काहीच चुकीचे नाही, कारण आपल्याला आयुष्यात खनिजांची गरज असतेच; पण अडचण आहे ती तिचे ठिकाण! कारण ही खाण एका महत्त्वाच्या वन्यजीव कॉरिडॉरच्या मार्गातच येते, ज्यामुळे वाघ आणि अनेक प्राण्यांचे विस्थापन होऊ शकते.
मी या विषयातील तज्ज्ञ किंवा संशोधक नाही, पण मला राज्याचा हा भाग माहिती आहे आणि मी एक सिव्हिल इंजिनिअर आहे, त्यामुळे मी नक्कीच सांगू शकतो की ही खाण येथील वन्यजीवांचे काही ना काही प्रकारे नुकसान करणारच आहे; कारण खाण म्हणजे जमिनीला पडलेले फक्त एक छिद्र नसते! खाणीसोबतच हजारो टन ढिगारा, धूळ, वृक्षतोड, माणसे, त्यांची यंत्रसामग्री, त्यांची ये-जा, घरे आणि व्यावसायिक आस्थापने येतात; आणि हे सगळे मिळून वाघ व वन्यजीवांचा विनाश करतात. तरीही सरकार खाणीच्या योजनेवर पुढे जाण्यासाठी अडून बसले आहे!
पुन्हा एकदा, एका बाजूला सरकार जागतिक वाघ दिनानिमित्त वृत्तपत्रांमध्ये पूर्ण पानाची जाहिरात देते, माननीय मुख्यमंत्री आणि केंद्रीय मंत्री या दिवशी परिसंवादाला हजेरी लावतात आणि नागपूरला 'जगाची टायगर कॅपिटल' म्हणून स्वतःचीच पाठ थोपटून घेतात; तर दुसऱ्या बाजूला अगदी त्यांच्या नाकाखाली अशा विनाशकारी विकासाला परवानगी देतात, किंवा ही खाण वन्यजीवांना हानी पोहोचवणार नाही याचे कोणतेही स्पष्ट आणि तर्कशुद्ध स्पष्टीकरण देत नाहीत.
पुन्हा एकदा, ही धोरणनिर्मिती आणि ही धोरणे नक्की कोणाच्या फायद्यासाठी आखली जात आहेत, याबद्दल सामान्य माणसाच्या (किंवा त्यातील काही लोकांच्या) मनात शंका निर्माण करणे, हाच माझ्या लेखनाचा विषय आहे!
असे आणखी कितीतरी 'प्रसंग' मी मांडू शकतो — पुण्यातील नगररचना आणि टीपी स्कीम्स रद्द करण्यापासून, पे अँड पार्क धोरणे लांबणीवर पडल्यामुळे रस्त्यांवर सर्वत्र सुरू असलेल्या मोफत पार्किंगपर्यंत, किंवा शहरांमधील व गावांमधील महिलांसाठी स्वच्छ आणि वापरण्यायोग्य सार्वजनिक शौचालयांसारख्या मूलभूत गोष्टींपर्यंत! एकतर योग्य धोरणच आखले जात नाहीये, किंवा योग्य धोरण असेल तर त्याची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी होत नाहीये. नक्की सरकारला काय साध्य करायचे आहे, असा विचार करायला लावणारी ही परिस्थिती आहे!
म्हणूनच मला काळजी वाटतेय; कारण आज हा मुद्दा खाणी, सार्वजनिक शौचालये, महामार्ग आणि सौर ऊर्जेचा आहे, तर उद्या (आणि तो उद्या आधीच उजाडला आहे) हा मुद्दा घरे आणि रिअल इस्टेटचा असणार आहे, जे माझे पोट भरण्याचे मुख्य साधन (रोजी-रोटी) आहे! हेच माझ्या या विचारांचे आणि लेखनाचे कारण आहे!
आणि हो, या सर्व समस्यांसाठी किंवा जनतेच्या मागण्यांसाठी कोणत्याही असामान्य तांत्रिक कुशलतेची गरज नाही; गरज आहे ती फक्त थोड्या 'कॉमन सेन्स'ची (साध्या विवेकबुद्धीची) आणि योग्य गोष्टी करण्याची इच्छाशक्तीची, जी सरकारकडे नाही! ती का नाही? हेच तर 'देश जानना चाहता है' (कृपया गुगल करा)! माय-बाप सरकार, खूप उशीर होण्यापूर्वी काहीतरी करा... याच इशाऱ्यासह अलविदा!
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा