रेरा, आणि झू मधला वाघ...!!

रेरा, आणि झू मधला वाघ...!!

“आपण ज्या लोकांवर कायद्याच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी टाकलेली आहे ते लोकं जोपर्यंत कायद्याचा आदर करत नाही तोपर्यंत जनता कायदा व सुव्यवस्थेचा आदर करेल अशी अपेक्षा आपण करू शकत नाही.”

― हंटर एस. थॉम्पसन

“कोणीही मूर्ख नियम बनवू शकतो परंतु केवळ एक मूर्खच त्याचे पालन करेल.”

― हेन्री डेव्हिड थोरो

“ग्राहकांसंदर्भात पारदर्शक राहण्यासाठी मला रेराची गरज नाही,कारण तो व्यवहाराचाच एक भाग आहे असे मला वाटते” … मी

सर्वप्रथम हंटर थॉम्पसन व थोरो यासारख्या महान लोकांसोबत माझे नाव जोडल्याबद्दल मला माफ करा, परंतु या लेखात मी जे काही लिहीले ते सर्व महान व्यक्तींकडून शिकलो आहे व त्यापेक्षाही महत्त्वाचे म्हणजे खऱ्या-खुऱ्या आयुष्यातून शिकलो आहे. हा लेख रेराविषयी आहे, जो आपल्या न्यायव्यवस्थेनुसार एक कायदा आहे व मला तुम्हाला सांगावेसे वाटते की मी काही कुणी कायदेतज्ज्ञ नाही (डिसक्लेमर क्र. 1) परंतु मी या विषयाचे व्यावसायिक दृष्टीकोनातून विश्लेषण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. काही शब्द हे आपल्या शब्दसंग्रहाचा इतके अविभाज्य भाग होऊन जातात (नवीन माध्यमे व समाज माध्यमांचे आभार) व आपण त्यांचा उल्लेख इतक्या सहजपणे करतो की (अतिपरिचयात अवाज्ञा, कृपया अर्थासाठी गूगल करा) त्यांच्यासाठी असलेला आदर किंवा त्यांचा जो परिणाम होणे अपेक्षित आहे तो आता नाहीसा झाला. अर्थात अजूनही काही शब्दांचा परिणाम होतो, उदाहरणार्थ ईडी व डीआरआय, परंतु एसीबी व सीबीआय या शब्दांचा आता तसा परिणाम होत नाही, त्यामुळे रेराने असा काही परिणाम होईल अशी शक्यता नाही. मजेची गोष्ट म्हणजे, रेराच्या निर्मात्यालाही (सर्वोच्च न्यायालय) असे वाटू लागले आहे ज्या हेतूने हा कायदा तयार करण्यात आला होता, तोच आता राहिलेला नाही, हाच माझ्या लेखाचा विषय आहे.

याचे कारण म्हणजे अलिकडेच बातम्यांमध्ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय  जी आपल्या देशाच्या न्याय व्यवस्थेतील सर्वोच्च संस्था आहे, तिने काम करण्यासंदर्भात रेरा प्राधिकरणाची काम करण्याची पद्धत किंवा तिच्या हेतूविषयी गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे, जी संपूर्ण राज्यभर नाही तर देशभरात कार्यरत आहे. एवढेच नाही, तर माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला (किंवा संबंधित राज्यांच्या) रेरा प्राधिकरणाच्या कामकाजाविषयी आत्मपरीक्षण करायला सांगितले आहे व काही अतिशय मूलभूत निरीक्षणे मांडली आहेत उदाहरणार्थ कोणत्याही रेरा प्राधिकरणाच्या राज्य प्रमुख पदी एखाद्या निवृत्त आयएएस अधिकाऱ्याची नियुक्ती का केली जाते, वास्तुविद्या किंवा गृहबांधणी क्षेत्रातील एखाद्या पात्र व्यावसायिक व्यक्तीची इथे प्रमुख म्हणून नियुक्ती का केली जात नाही. त्याचप्रमाणे, माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने अगदी इथपर्यंत टिप्पणी केली आहे की ही रेरा प्राधिकरणे केवळ आश्वसनांची पूर्तता न करणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांचे संरक्षण करण्यासाठी आहेत (मला याविषयी काही सांगणे आहे, नंतर कधीतरी) व अशा संस्था निष्क्रीय झाल्या आहेत व त्यांच्या हेतूपासून भरकटत चालल्या आहेत. मला तुम्हाला सांगावेसे वाटते, की मी नेमका निर्णय वाचलेला नाही मात्र हे मुद्दे वृत्त माध्यमांमध्येही आले आहेत, परंतु या टिप्पणी पन्नास टक्के खऱ्या असल्या तरी हे गंभीर आहे, विशेषतः अशा उद्योगासाठी ज्यावर आधीपासूनच ना हरकत प्रमाणपत्र व लवादांचे ओझे आहे. अनेक ठिकाणी ही प्राधिकरणे समांतर सरकारप्रमाणे काम करतात व रेरा निश्चितच त्यापैकी एक आहे. मी तुम्हाला आधीच सांगतो की, मी रेराविरुद्ध किंवा रेरा ज्या हेतूने तयार करण्यात आला होता किंवा तो ज्यासाठी अस्तित्वात आला, त्याच्याविरुद्ध नाही, म्हणजे रिअल इस्टेटच्या ग्राहकांशी पारदर्शकपणे व्यवहार करणे. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने अंगुलीनिर्देश केल्याप्रमाणे, हा कायदा ज्या हेतूने तयार करण्यात आला होता त्याची पूर्तता करत आहे का, तर त्याचे उत्तर स्पष्टपणे सांगायचे झाले तर (किंवा विश्लेषण करायचे असेल तर) निश्चितपणे नाही असेच आहे. यामध्ये रेरा किंवा त्याच्या तरतुदींचा दोष नाही तर नेहमीप्रमाणे ज्याप्रकारे त्याची अंमलबजावणी केली जाते ती सदोष आहे, हे न्यायसंस्थेच स्वतःचे बाळ आहे, कदाचित सावत्र बाळ असले तरीही तो त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील विषय आहे व सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ रेराच्या कार्यपद्धतीवर टिप्पणी करण्याऐवजी अजून बरेच काही करण्याची गरज आहे हा माझ्या लेखाचा विषय आहे!

ठीक आहे, तर आता पुढे जाण्यापूर्वी (फार लांबलचक नाही केवळ काही परिच्छेद lol), रेरा हा एक कायदा आहे ज्याची रिअल इस्टेटमधील गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी/निर्बंध घालण्यासाठी राष्ट्रव्यापी अंमलबजवाणी करण्यात आली आहे. राज्य पातळीवर स्थापित करण्यात आलेल्या प्राधिकरणांसाठी हेच संक्षिप्त नाव वापरले जाते ज्याद्वारे या कायद्याची अंमलबजावणी व्यवस्थित होईल याची खात्री केली जाते. या कायद्याअंतर्गत सातपेक्षा अधिक सदनिका असलेल्या रिअल इस्टेटच्या प्रत्येक प्रकल्पाची राज्य रेरा प्राधिकरणाकडे नोंदणी करणे बंधनकारक असते व या प्रकल्पाच्या प्रगतीचे, दस्तऐवजातील नोंदींचे, प्राधिकरणाद्वारे ठराविक कालावधीने निरीक्षण केले जाते. हा सकृतदर्शनी अतिशय साधा व सरळ वाटतो (इतर कोणत्याही सरकारी यंत्रणेप्रमाणे किंवा ना हरकत प्रमाणपत्राप्रमाणे) परंतु विशेषतः जे बांधकाम व्यावसायिक कायद्याचा व नियमांचा आदर करतात त्यांच्यासाठी तसे नाही, कारण जे आदर करत नाहीत ते प्रकल्पामध्ये नावनोंदणी करण्याची तसदीही घेत नाही, तरीही त्यांची सुटका होते. मी जे बोलतो आहे ते खरे नसेल तर राज्यामध्ये एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर अवैध इमारती उभ्या राहिल्या नसत्या, तसेच दररोज त्यांची संख्या वाढत आहे कारण  हे बिल्डर रेराकडे नोंदणी करायला जातच नाहीत त्यामुळे रेरा प्राधिकरणाने काही कारवाई करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे (म्हणजे विनोद आहे)! परंतु जेव्हा एक सामान्य बांधकाम व्यावसायिक त्याच्या प्रकल्पाच्या नोंदणीसाठी रेरा प्राधिकरणाकडे जातो, तेव्हा त्याला फक्त त्याच्याकडे जी माहिती आहे ती रेरा प्राधिकऱणाने दिलेल्या प्रारूपामध्ये नोंदवावी लागते. प्राधिकरणाला वेळोवेळी, ही माहिती बरोबर आहे किंवा नाही व तिचे पालन केले जात आहे किंवा नाही हे वेळोवेळी तपासावे लागते, हे अगदी सोपे आहे, नाही का? तर तुम्ही असे करायचा प्रयत्न करून बघा म्हणजे तुम्हाला रेरा सल्लागारांचे महत्त्व जाणवेल, जी रिअल इस्टेट क्षेत्रात नव्याने उगवलेली जमात आहे. मी, या सल्लागार कम्युनिटीचा आदर करतो कारण त्यांच्यापैकी अनेकजणांसोबत मी काम करतो, उदाहरणार्थ नळजोडणी सल्लागार, वीजजोडणी सल्लागार, स्वतः वास्तुविशारद हादेखील सल्लागारच असतो, परंतु रेरा सल्लागार, तुम्हाला त्याची गरज का लागते कारण त्यात कोणत्याही तांत्रिक बाबींचा समावेश नसतो, यातच खरी मेख आहे. ही संपूर्ण नोंदणी प्रक्रिया व त्यातील बदल म्हणजे रिअल इस्टेट क्षेत्रातील आणखी एक ना हरकत प्रमाणपत्र झाले आहे व आपण सर्वजण जाणतो की एक ना हरकत प्रमाणपत्र म्हणजे एक टेबल (म्हणजे तितकी जास्त टेबल असे वाचा) व उशीर टाळण्यासाठी बांधकाम व्यावसायिकाला एका सल्लागाराची नियुक्त करावी लागते, जो या टेबलवर बसलेल्या मंडळींशी व्यवहार करतो व गोष्टी करून घेतो, यामुळे रेराचा मूळ उद्देशच इथे अपयशी ठरतो हा माझ्या लेखाचा विषय आहे.

तुम्ही रेराचे संकेतस्थळ व माहिती व ती सुधारित करण्याची प्रक्रिया तपासू शकता, ते केवळ नोंद काय करण्यात आली आहे, म्हणजे मंजूर झालेली योजना काय आहे, मंजूर झालेल्या योजनांमध्ये विकासकासाठी अटी काय आहेत व कंपनीच्या आर्थिक बाबी हे विचारतात. हे सगळे अपलोड करावे लागते, खरेतर  रेरा प्राधिकरण संबंधित विभागांच्या सर्वरवरूनही यातील बरीचशी माहिती घेऊ शकते, असे असताना विकासकांनी हे सगळे पुन्हा करणे का आवश्यक आहे कारण काही विशेष बाबी व सोयी-सुविधा वगळल्या, तर इतर सर्व तपशील अगदी कंपनीचा आर्थिक ताळेबंद, भागीदारांचे तपशील बँकेकडे, कंपनी निबंधकांकडे असतात जे तुम्ही रेराच्या सर्वरवरून घेऊ शकता व सुधारित करू शकता, बरोबर? त्याचवेळी विकासक मंजूर योजनेमध्ये कोणताही बदल किंवा सुधारणा कायदेशीरपणे करत असेल, तर संबंधित स्थानिक संस्थेच्या सर्वरवर तो असतो, तो तिथून घेता येऊ शकतो. परंतु नाही रेराला बांधकाम व्यावसायिकांकडून पुन्हा एकदा हे सगळे करून घ्यायचे असते व रेराला ज्याप्रकारे हे हवे असते तेच रेराचे सल्लागार अस्तित्वात येण्याचे कारण आहे, कारण बांधकाम व्यावसायिक (चांगले) जमीन खरेदीतील विलंबामुळे दमलेला असतो व जोपर्यंत त्याला रेरा नोंदणी क्रमांक मिळत नाही, तो सदनिकांचे आरक्षण घेऊ शकत नाही किंवा प्रकल्पाला सुरुवात करू शकत नाही. त्यानंतर रेराच्या अर्जामध्ये शेकडो बाबी असतात ज्या त्यांच्या अधिकारक्षेत्रात येत नाहीत, तरीही त्या विचारतात, उदाहरणार्थ बांधकाम व्यावसायिक पाणी किंवा रस्ते कुठून उपलब्ध करून देईल, हे नियोजन प्राधिकरणाच्या कार्यक्षेत्रात येते व त्यांनी योजना मंजूर करण्यापूर्वी किंवा विकास शुल्क स्वीकारण्यापूर्वी बांधकाम व्यावसायिकाला हे विचारले पाहिजे, हे रेराला का विचारावे लागते व अशा अनेक गोष्टी आहेत व याचसाठी आम्हाला रेरा सल्लागार लागतात.

आता, आर्थिक बाबींविषयी, कोणताही प्रकल्प हा शेअर बाजाराप्रमाणे जोखीम असतो व प्रकल्पातील सदनिका विकल्या गेल्या नाही तर काय या प्रश्नाचे रेराकडे उत्तर नसते व खरे सांगायचे तर रेराने ते करावे अशी अपेक्षाही नाही, कोणत्याही उद्योगामध्ये व्यवसाय करण्याचा सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे ग्राहकाला त्या उत्पादनाविषयी निवाडा करू देणे व खरेदी करावे अथवा नाही याचा निर्णय घेऊ देणे. रिअल इस्टेट वगळता इतर सर्व उद्योगांमध्ये हाच नियम आहे. यासाठीच इतर कोणत्याही उत्पादनासाठी कोणतेही स्वतंत्र प्राधिकरण नाही, किंवा कायदा नाही, परंतु रिअल इस्टेटमध्ये मात्र तो आहे. बांधकाम व्यावसायिक लोकांना फसवतात हे त्याचे कारण नाही तर गृहबांधणीविषयी व नगर नियोजनाविषयी चुकीची धोरणे हे त्याचे कारण आहे. ज्या बांधकाम व्यावसायिकांना (काळजीपूर्वकपणे वाचा) कायद्यांचे पालन करायचे आहे व चांगली घरे बांधायची आहेत व ती रास्त दरांना विकायची आहेत, त्यांना तसे करणे अशक्य झाले आहे. म्हणूनच चुकीचे बांधकाम व्यावसायिक जे फसवणूक करतात, ते अवैध घरे बांधतात व सामान्य माणसाला अशा प्रकल्पांमध्ये त्याचे घर घेणे भाग पडत आहे. ज्यामुळे रेराची गरज समोर आली आहे. म्हणूनच, रेराने अशा बांधकाम व्यावसायिकांना व त्यांच्या प्रकल्पांना लक्ष्य केले पाहिजे, परंतु दुर्दैवाने ते अशा लोकांना लक्ष्य करत आहेत जे आधीपासूनच त्यांचे काम अचूकपणे करत आहेत. मला माहिती आहे या विधानामुळे अनेकजणांच्या कपाळाला आठ्या पडतील. परंतु असे नसते तर पुण्यासारख्या शहरातील लाखो लोक अजूनही बेघर असते कारण जेव्हा रेरा नव्हता तेव्हाही ते घरे बांधत होते, बरोबर? मी पुन्हा एकदा सांगतो, हे रेरा बरोबर किंवा चूक आहे याविषयी नाही, तर ज्याप्रकारे ते काम करत आहे त्याविषयी आहे. व्यवहारातील दोन्ही पक्षांना सोयीचे व्हावे यासाठी तो आहे, परंतु बऱ्याच प्रकरणांमध्ये असे दिसून येते की एक पक्ष (म्हणजे बांधकाम व्यावसायिक) नेहमी चूकच असतो, असे नसते किंवा असे असू नये, हा माझ्या लेखाचा विषय आहे.

याच्या परिणामी केवळ रेराच्या नोंदणीमध्येच किंवा नूतनीकरणामध्ये किंवा सुधारणा करण्यामध्ये उशीर होतो असे नाही तर अनेक ग्राहकही रेराला धमकावण्याचे साधन म्हणून वापरतात. त्याचशिवाय समाज माध्यमांच्या कृपेने आपल्याकडे माहितीच्या कायद्याचे कितीतरी तथाकथित कार्यकर्ते आहेत, ते कोणत्या कारणासाठी या माहितीचा वापर करतात हे आपण सर्वजण जाणतो, परंतु आपापल्या कारणांमुळे मौन बाळगण्याचा पर्याय स्वीकारतो. कुणीही सांगू शकते का रेरामुळे किती खऱ्याखुऱ्या ग्राहकांना लाभ झाला आहे व त्यांच्या समस्या वेळेत सोडवल्या गेल्या आहेत, कारण ही प्रकरणे व आकडेवारी अतिशय महत्त्वाची आहे. त्याचवेळी रेरा व मोफा (महाराष्ट्र सदनिका मालकीहक्क कायदा) कुठे लागू होतो, याविषयी किती गोंधळ आहे, ज्यामुळे ग्राहक व बांधकाम व्यावसायिकांदरम्यानचा वाद नव्या पातळीवर पोहोचतो. प्राधिकरणेही अशा मुद्द्यांवर विभागलेली असतात कारण जेव्हा बांधकाम व्यावसायिक व सदनिकाधारकांमध्ये वाद होतो, तेव्हा गृहनिर्माण संस्थांचे निबंधक व दुसरे म्हणजे पोलीसांकडे तक्रारी दाखल केल्या जातात. विशेषतः काय कारवाई करायची व कुणावर करायची व कोणत्या कायद्याखाली करायची याविषयी पोलीसांना माहिती नसते. परिणामी छळ केला जातो व त्यातदेखील बहुतेकवेळा बांधकाम व्यावसायिकाला फटका सहन करावा लागतो व इथेही त्याचे कारण स्वाभाविकपणे काय आहे हे आपल्याला माहिती असते. माझा प्रश्न असा आहे की, रेरा प्राधिकरणे (सर्वोच्च अधिकारी) आपणहून पोलीस विभागाच्या मदतीने (सुरुवात करण्यासाठी) संयुक्तपणे, बांधकाम व्यावसायिक तसेच सदनिकाधारक अशा दोन्ही पक्षांच्या जबाबदाऱ्यांविषयी तसेच कर्तव्यांविषयी जागरुकता कार्यक्रमांची सुरुवात का करू शकत नाही व तसेच त्यांना या कायद्यातील तरतूदींविषयी व कर्तव्यांविषयी तसेच जबाबदाऱ्यांविषयी माहिती का करून देत नाही. तुम्ही असे कार्यक्रम ऑनलाईनही सुरू करू शकता व वेळ वाचवू शकता तसेच संदर्भासाठी त्यांचे ध्वनीचित्र मुद्रणही केले जाऊ शकते. त्याचवेळी रेराच्या पोर्टलवर काही डमी विकासक व ग्राहक अशा दोघांनाही पाठवा, यात बांधकाम व्यावसायिकांना प्रस्ताव व सुधारणा/नूतनीकरण व सदनिकाधारकांना तक्रार किंवा सूचना यासारख्या नेहमीच्या बाबींसाठी नोंदणी करण्यास सांगा. म्हणजे तुम्हाला रेराची पोर्टल वापरणाऱ्या सामान्य लोकांना नियमितपणे कोणत्या अडचणींना तोंड द्यावे लागते हे समजेल.

आणखी एक गोष्ट, रेरा रिअल इस्टेटच्या एजंटना व दलालांनाही नियंत्रित करतो परंतु ते केवळ कागदोपत्रीच आहे, वास्तविकपणे तो या लोकांचे कामकाज नियंत्रित करू पाहात आहे जे बहुतेक वेळा त्यांना दलाली मिळावी यासाठी ग्राहक व बांधकाम व्यावसायिकांची दिशाभूल करतात. काही चांगले रिअल इस्टेट एजंट माझे मित्रही आहेत व त्यांच्याविषयी पूर्णपणे आदर राखत असे म्हणावेसे प्रकल्पांची खोटी बँक खाती तयार करण्यापासून ते एखाद्या बांधकाम व्यावसायिकाच्या सध्या सुरू असलेल्या प्रकल्पावर समाज माध्यमांवर टीका करणे, यासारखे शक्य ते सगळे चुकीचे प्रकार केले जातात, ज्याविषयी रेराने मौन बाळगले आहे. त्याचवेळी रेराने बांधकाम स्थळी दर्जा नियंत्रण करण्याचाही प्रयत्न केला, हेतू चांगला होता, परंतु त्यामागचा विचार व त्याची अंमलबजावणी चुकीची होती. कोणताही उद्योग नियंत्रित करण्यास काहीही मर्यादा नाही हे म्हणजे “हनुमानाच्या शेपटीसारखे आहे”, नियंत्रित केल्या जाणाऱ्या गोष्टींची यादी वाढत जाईल व या धबडग्यात रेराचा मूळ उद्देश कुठेतरी हरवून जाईल (जो आधीच गेला आहे). रेरा हे कायदेशीर प्राधिकरण आहे, तुम्ही ज्याप्रकारे एखाद्या प्रकल्पावर नियंत्रण ठेवता त्याप्रमाणे ते देखरेख करण्यासाठी एखादी यंत्रणा ते तयार करू शकते परंतु दर्जा नियंत्रक होऊ शकत नाही किंवा निर्देश दिलेल्या विशिष्ट बाबींची पडताळणी करू शकत नाही, ते त्याचे काम नाही. त्याचप्रमाणे, एखाद्या प्रकल्पाच्या आर्थिक बाबींचे व्यवस्थापन करणे हे गुंतागुंतीचे काम आहे व रेराने त्याची जबाबदारी घेऊ नये. कोणत्याही व्यवसायाचे नफा व नुकसान तेदेखील रिअल इस्टेटसारख्या व्यवसायाचे केवळ विकासकालाच माहिती असते व त्याच्या ताळेबंदात त्याची नोंद असते. इतर उद्योगांच्या उलट कोणत्याही प्रकल्पाच्या आर्थिक यशाची व्याख्या अनेक घटकांनी होते. प्रकल्पाच्या वित्त पुरवठ्यापासून ते आरक्षणाच्या स्थितीपर्यंत अनेक गोष्टी स्थानिक परिस्थितीनुसार बदलत राहतात कारण रिअल इस्टेट हा अतिशय स्थानिक स्वरूपाचा व्यवसाय आहे. रेराने सगळ्या गोष्टींची दखल घ्यावी असे ग्राहक म्हणू शकत नाहीत, त्यांनीही विकासकाला प्रत्येक पैसा देताना दक्ष राहिले पाहिजे व गोष्टींचे स्पष्टीकरण मागितले पाहिजे, जे ते करत नाहीत व नंतर रेराला दोष देतात, ही वस्तुस्थिती आहे. ग्राहक ज्या प्रकल्पामध्ये घर आरक्षित करतो त्याला त्याविषयी जागरुक करणे व त्याला त्या प्रकल्पाविषयी वेळच्या वेळी माहिती मिळत असल्याचे पाहणे व त्याच्या ग्राहक हक्कांसाठी योग्य प्रकारे संरक्षण देणे हा रेराचा हेतू आहे. इतर कोणत्याही उत्पादनाप्रमाणे यासाठीही ग्राहक मंच, दिवाणी तसेच फौजदारी न्यायालय आहे, तरीही रिअल इस्टेटसारख्या उत्पादनांसाठी रेरा तयार करण्यात आला, अशा परिस्थितीत आपण रेराचे यश कसे मोजणार आहोत, हे माझ्या लेखाचे कारण आहे. यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांचे काम सोपे झाले आहे का, तर याचे उत्तर आपण सर्वजण जाणतो व आता अगदी माननीय सर्वोच्च न्यायालयानेही, ग्राहक संरक्षणाच्या दृष्टीकोनातून रेराविषयी शंका उपस्थित केली आहे. सुदैवाने, माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने (उपहासाने) केवळ फसवणूक करणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांनाच संरक्षण देण्यासाठी काम करत असल्याचे नमूद केले आहे, ज्याचा अर्थ असा होतो की असेही बांधकाम व्यावसायिक आहेत जे योग्यप्रकार काम करतात व केवळ त्यांची संख्या वाढली तरच ते रेराचे यश ठरेल, असे मला वाटते. माननीय सर्वोच्च न्यायालयाला एक विनंती आहे, तुम्ही असा विचार करत असाल किंवा तुम्हाला असे वाटत असेल की रेराच्या कामकाजामध्ये त्रुटी आहेत तर केवळ टीप्पणी करण्याऐवजी किंवा सूचना देण्याऐवजी तुम्ही सरकारला किंवा संबंधितांना या प्राधिकरणामध्ये सुधारणेचे आदेश का देत नाही (जे केवळ तुम्हीच करू शकता) व विशिष्ट वेळेमध्ये त्याचे काय परिणाम होतात हे का पाहात नाही, कारण माननीय सर्वोच्च न्यायालय हे करू शकत नसेल तर मग घर घेणारे ग्राहक हे आपणहून करू शकतात असे तुम्हाला वाटते का, कारण अशा टिप्पणींमुळे संपूर्ण समाजाच्या नजरेमध्ये बांधकाम व्यावसायिक वर्गाविषयी चुकीचे चित्र निर्माण होते. त्याचप्रमाणे, रेराने आपणहून पुढे येणे व रिअल इस्टेटमधील चुकीच्या गोष्टींवर त्याच्यामुळे काय परिणाम झाला आहे हे सांगणे आवश्यक आहे व हे आकडेवारीसह केले पहिजे, कारण हे समाज माध्यमांचे युग आहे व लोकांना पुरावा हवा असतो. रेराच्या कामकाजाविषयी दोन्ही बाजूंना पुन्हा विश्वास वाटावा यासाठी हा योग्य मार्ग आहे.

रिअल इस्टेटसाठी रेराची स्थापना मोठे पाऊल होते व आता या गोष्टीला जवळपास एक दशक उलटून गेले आहे व त्याअंतर्गत असलेल्या संपूर्ण यंत्रणेचे विश्लेषण करण्याची व दोन्ही बाजूंच्या म्हणजेच विकसक व घर घेणारे ग्राहक या दोघांच्याही गरजांनुसार सुधारणा करण्याची वेळ आली आहे. त्यासाठी यंत्रणेने दोन्ही बाजूंच्या प्रतिनिधींना विश्वासात घेतले पाहिजे व एक संघ म्हणून, आपणहून काम केले पाहिजे. मला असे वाटते जेव्हा तुम्ही रिअल इस्टेटसारख्या माणसांवर अवलंबून असलेल्या उद्योगाला नियंत्रित (म्हणजेच निरीक्षण) करू पाहता, ज्यातील बहुतेक लोक हे तंत्रज्ञानाचा सराईतपणे वापर करू शकत नाही तेव्हा तुम्हाला अपेक्षित असलेला परिणाम साध्य करण्यासाठी तुम्ही थोडे अधिक प्रयत्न करणे आवश्यक आहे, जे रेरासारख्या कायद्यांमुळे सध्या होताना दिसत नाही. ही वस्तुस्थिती आपण स्वीकारली तरच आपण त्यामध्ये सुधारणा घडवून आणू शकतो, एवढे सांगून निरोप घेतो!

संजय देशपांडे smd156812@gmail.com 

www.sanjeevanideve.com 

www.junglebelles.in