एक्सप्रेस वे चा धडा..!!

एक्सप्रेस वे चा धडा..!!

“कधी कधी हरवणं गरजेचं असतं… कारण काही सुंदर वाटा फक्त हरवल्यावरच सापडतात.”

— एरोल ओझान

“या टप्प्यानंतर आयुष्यात मागे वळून पाहणं नाही; हार मानणं तर अजिबात नाही.”- ~ आरोन लॉरिटसेन

“मला रोड ट्रिप्स खूप आवडतात… त्या मला संयम शिकवतात , भरपूर संयम!”-  मी 

तत्वज्ञान/अध्यात्मिक विषयक सर्व गोष्टींमध्ये, मार्ग हा अतिशय महत्त्वाचा असतो कारण तोच तुमचे भविष्य ठरवतो असे बहुतेक तत्वज्ञानांमध्ये सांगितले जाते किंवा तसा विश्वास असतो. म्हणूनच माझा लेख एका विशिष्ट मार्गाविषयी असल्यामुळे मी अशा तत्त्वज्ञान बेस असलेल्या शब्दांचा आधार घेतला यात शंका नाही. अर्थात हा लेख तात्विक नाही तर फक्त तांत्रिक व तार्किक आहे ज्यांचा एकत्रितपणे वापर केला तरच तो प्रभावी ठरतो व आपण त्यांचा तशाप्रकारे वापर केला नाही तर त्याचा परिणाम, नव्या वर्षाच्या दुसऱ्या महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात मुंबईकर व पुणेकरांना (पुणेकरांना अधिक) जे अनुभवायला मिळाले तो असतो. म्हणजे महाराष्ट्रातीलच नव्हे तर संपूर्ण देशातील दोन महत्त्वाच्या शहरांना जोडणाऱ्या द्रुतगती महामार्गावर अक्षरशः राडा अनुभवायला मिळाला. मला खात्री आहे आपल्यापैकी बऱ्याच जणांनी या मार्गावरील वाहतुकीच्या प्रचंड मोठ्या खोळंब्याविषयी (हा शब्द अतिशय तोकडा आहे) वाचले असेल/पाहिले असेल (थँक्स इन्स्टाग्राम/फेसबुक/ X). या द्रुतगती महामार्गावर, घाटात प्रोपेन (स्फोटक द्रवरूप वायू) घेऊन जाणारा एक टँकर उलटल्यामुळे हा खोळंबा झाला होता. असो, या घटनेसाठी वाहतुकीचा खोळंबा हा योग्य शब्द नाही, कारण हा शब्द जेंव्हा वाहतूक थोडी संथ वा किमान त्याच दिवशी काही तासात सुरळीत होते तेव्हा वापरला जातो. परंतु 4 फेब्रु 2026 रोजी वाहतूक-ठप्प झाली, जी जवळपास दोन दिवसांनी म्हणजे चाळीस तासांनी पुन्हा सुरू झाली, हा केवळ वाहतुकीचा खोळंबा असू शकत नाही, बरोबर?

मी अलिकडे नागरी समस्यांविषयी लिहीलेले नाही कारण मला सर्वसमान्य मतदारासारखे वाटायला लागले होते कारण निवडणुकीच्या निकालानंतर सर्व पक्ष जर एकत्रच येणार असतील तर मतदान करण्याचा काय फायदा असे मतदारास वाटते तसे मला वाटू लागले होते. कारण सरकारला नागरी समस्यांविषयी माहिती नसते असे नाही, पण सरकार, मग ते कुठल्याही पक्षाचे का असेना, आता त्याची अजिबात फिकीर करत नाही. सरकार केवळ अशाच विषयांकडे लक्ष देते जे त्यांना महत्त्वाचे वाटतात व सामान्य माणसासाठी जे महत्त्वाचे आहे ते आता सरकारला महत्त्वाचे वाटत नाही. किंबहुना मी अलिकडेच एका विख्याक अर्थतज्ज्ञाचे एक अवतरण वाचले की, सरकार हे "काही लोकांद्वारे, काही लोकांचे व काही लोकांसाठी आहे”! तरीही कुठेतरी काहीतरी आशा उरलेली असते व त्याहीपेक्षा माझ्यात अजूनही थोडीशी लढाऊ वृत्ती उरलेली आहे जी मला लिहीण्यासाठी भाग पाडते व त्याचा परिणाम म्हणजेच हा लेख. आता पुन्हा एकदा आपल्या प्रिय मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गाकडे (ज्याला मी ईवे असे म्हणतो) वळू. हा महामार्ग बांधलाही गेला नव्हता तेव्हापासून म्हणजे जेव्हा त्याची घोषणा झाली तेव्हापासून तो सतत चर्चेत राहिला आहे. त्याची काय गरज आहे, आपल्याकडे जुना मुंबई-पुणे महामार्ग आहे, त्यालाच रुंद करायला काय हरकत आहे. जेमतेम 100 किलोमीटरच्या लांबीसाठी हजारो कोटी रुपये खर्च करायची काय गरज आहे, अशी खूप चर्चा त्यावर झाली. तरीही तेव्हाच्या सरकारचे व आपल्या रोडकरी मंत्र्यांचे आभार जे सध्या केंद्रीय मंत्री आहेत. ईवे बांधला जात असताना ते राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मंत्री होते. आपल्याकडील बहुतेक महामार्ग दयनीय स्थितीत असताना, रस्त्याने प्रवास करणे एखाद्या भयाण स्वप्नासारखे असताना, पंचवीस वर्षांपूर्वी ती खरोखरच मोठी गोष्ट होती. अशा पार्श्वभूमीवर असा एक महामार्ग बांधला गेला, जो मधोमध कुठेही ओलांडला जात नाही, वाहने चालवण्यासाठी तीन विशेष मार्गिका आहेत व तुम्ही ताशी १०० किलोमीटर वेगाने वाहने चालवू शकता हे अभूतपूर्व होते. अल्पावधीतच ईवे प्रवाशांमध्ये लोकप्रिय झाला व जीवघेण्या रस्ते अपघातांचे प्रमाणही जास्त होते. पुन्हा एकदा ईवेच्या बांधकामावरून व त्याच्या सदोष रचनेबद्दल गदारोळ सुरू झाला (वस्तुस्थिती तशी नव्हती). त्याला मृत्यूचा-महामार्गही म्हणूनही संबोधण्यात आले, परंतु खरे सांगायचे तर बहुतेक अपघात वेगाची मर्यादा ओलांडल्यामुळे व अशा मार्गावर वाहने कशी चालवायची हे न समजल्यामुळे झालेले होते. ही वाहनांच्या परवान्याची यंत्रणा व ईवेवर वाहने चालवण्यासाठी चालकांना प्रशिक्षण ही संपूर्ण वाहतूक यंत्रणेची किंवा सरकारची पहिली त्रुटी आहे. तुम्ही चालकांना वाहन चालवताना कधीही शिस्त शिकवलीच नाही तर त्यांना दोष देऊ शकत नाही व अगदी आजही शिस्त शिकवणारी अशी यंत्रणा ईवेवर अस्तित्वात नाही. त्यामुळेच जो काही गोंधळ झाला त्याचे हे प्रमुख कारण आहे. ईवेवर प्रवेश करताना तुम्हाला केवळ पथकर भरावा लागतो व मग तुम्ही या मार्गावर वाहन चालवू शकता. चालकाची पात्रता किंवा क्षमता, तसेच वाहन कुणीही तपासत नाही जे आपण आता सुरू केले पाहिजे. कारण अतिअवजड वाहने चालविणाऱ्यांना सामान्य प्रवासी वाहनांपेक्षा अधिक कौशल्याची गरज असते, परंतु ते कौशल्य तपासण्यासाठी आपल्याकडे कोणतीही यंत्रणा नाही. इतर रस्त्यांवर या वाहनांना रस्त्यांच्या खराब स्थितीमुळे भरधाव वेगाने चालवणे शक्य होत नाही त्यामुळे ती उलटणे किंवा अशा घटना कमी होतात. परंतु ईवेवर अशी वाहने वेगाने जात असतील तर त्यांचे केवळ वजन व आकारच सर्वात धोकादायक घटक होतो. म्हणूनच सर्वप्रथम, अति-अवजड वाहनांसाठी ते ईवेवर प्रवेश करत असतानाच, एक तपासणी यंत्रणा तयार करणे अतिशय आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे सातत्याने ईवेवर जागरुकता कार्यक्रम राबवणे, वेळोवेळी संचलन करणे आवश्यक आहे, कारण लहान वाहनांनीही शिस्तीचे पालन करणे आवश्यक आहे, तसेच अचानक मार्गिका बदलता कामा नये जेणेकरून अवजड वाहनांच्या मार्गामध्ये अडथळा येणार नाही. अवजड वाहनांच्या मार्गिकेमध्ये लहान वाहन शिरल्यामुळे अचानक ब्रेक लावावा लागल्याने ती घसरू शकतात किंवा पालटू शकतात.

आता आपत्ती किंवा अपघात टाळण्यासाठी तरतूदी, कारण आपली भारतीय मानसिकता लक्षात घेता ड्रोनचा वापर किंवा ईवेवरील गैरप्रकार तपासणारे पथक अशी वाहने पाहते तेव्हा ती एखाद्या अपघातासाठी कारणीभूत ठरण्याआधी पुढील पथकर प्रवेशद्वारावर त्यांना अटक केली पाहिजे किंवा खाली उतरवले पाहिजे व तात्काळ मोठा दंड आकारला पाहिजे. मी ईवेची सुरुवात झाल्यापासून जवळपास पंचवीस वर्षे त्यावर प्रवास करतो, परंतु एकदाही माझे वाहन अशा तपासण्यासाठी थांबवण्यात आलेले नाही, ज्यातून कोणतीही तपासणी यंत्रणा अस्तित्वात नसल्याचे दिसून येते, जे आता अत्यावश्यक आहे. अपघात होण्यासाठी वाट का पाहायची, जेव्हा आपल्याला बहुतेक प्रकरणांमध्ये कारण माहिती असते, असा माझा प्रश्न आहे. अपघात म्हणजे सर्व खबरदाऱ्या घेतल्यानंतरही व नियमांचे पालन केल्यानंतरही होतो तो, परंतु जर तेच अस्तित्वात नसतील तर तो निष्काळजीपणा किंवा अज्ञान किंवा अगदी गुन्हाही ठरेल, जे सध्या ईवेवर होत आहे. 

इथे आणखी एक पैलू समोर येतो, की ईवेवर वाहन चालवताना कायदा व सुव्यवस्था राखणे ही कुणाची जबाबदारी आहे, कारण अनेक घटक असतील तर त्यामुळे खेळ खराब होतो. इथे माहामार्ग पोलीस, आरटीओ (कृपया गूगल करा) आहे. वाहतूक पोलीस व ज्या कंपनीला पथकर संकलित करण्याचे कंत्राट मिळाले आहे व खुद्द सरकार, त्यानंतर ईवे जवळपास तीन जिल्ह्यातून जात असल्यामुळे तिथले जिल्हाधिकारी व पोलीस. सरतेशेवटी, प्रत्येकजण एकमेकांकडे केवळ अंगुलीनिर्देश करतात. किंबहुना हे महामार्ग पोलीस हा प्रकारच बंद केला पाहिजे व स्थानिक पोलीसांनी आपापल्या जिल्ह्यांच्या हद्दीनुसार त्यांच्या वैयक्तिक भागांचे व्यवस्थापन केले पाहिजे. त्याचवेळी आरटीओला सर्वाधिकार दिले पाहिजे, कारण पोलीसांनी गुन्ह्यांचा शोध लावणे अपेक्षित असते, अपघात थांबवणे नव्हे. संपूर्ण जगात कुठेही वाहतूक पोलीस हे विशेष पथक नसते, ते केवळ कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर लक्ष ठेवतात, वाहतुकीचे व्यवस्थापन करणे, वाहने फेटाळणे व ती तपासणे, हे आरटीओ तसेच वाहतुक नियोजनकर्त्यांचे काम असते, म्हणूनच त्यांना ईवेवरील कोणत्याही गोष्टीसाठी त्यांना सर्वाधिकार द्या व त्यानंतर त्यांना जबाबदार धरा. अगदी पथकर संकलित करणाऱ्या कंपनीनेही आरटीओच्या मार्गदर्शकतत्वांअंतर्गत काम केले पाहिजे व त्यात त्यांना अपयश आले तर त्यानंतर संबंधित आरटीओ संघाला सुळावर चढवा (फक्त शब्दशः नाही) कारण त्यानंतर किमान आपल्याकडे आरटीओच्या समस्या हाताळण्यासाठी एकच प्राधिकरण असेल.

आता इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या दृष्टीकोनातून ईवेवर ज्या सुधारणा करणे आवश्यक आहे त्याविषयी बोलू व त्यासाठी आरटीओ, महामार्ग प्राधिकरण व वाहतूक नियोजक, वाहतूक क्षेत्रात काम करणारे कार्यकर्ते (उदाहरणार्थ तन्मय पेंडसे) यांचे एक संयुक्त पथक तयार करा, व त्यांना ईवेच्या बांधकामामध्ये काय सुधारणा करणे आवश्यक आहेत याचा जास्तीत जास्त एका महिन्यात अहवाल तयार करायला सांगा, तसे झाले नाही तर ती समिती बरखास्त करा कारण हे काही रॉकेट विज्ञान नाही तर केवळ अभियांत्रिकीला थोडीशी तर्कशुद्धविचारांची जोड द्यायची आहे. त्याचवेळी, या समितीच्या सदस्यांना ईवेवर सामान्य प्रवासी म्हणून सर्व वाहनांनी म्हणजे घरगुती, खाजगी, सार्वजनिक व अगदी अवजडही वाहनांनीही प्रवास करून बघायला सांगा, कारण त्यानंतरच त्यांना प्रवाश्यांना ज्या समस्यांना तोंड द्यावे लागते त्या समजील, जे अति महत्त्वाच्या व्यक्तींच्या वाहनांना करावे लागत नाही. दर 5 किलोमीटर अंतरावर गरज असताना  काढता येतील असे डिव्हायडर  हवेत, म्हणजे वाहतुकीचा खोळंबा झाला, तर वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी, वाहनांना विरुद्ध मार्गिकेमध्ये शिरता यावे यासाठी ते काढून टाकता येतील. बचाव वाहने विरुद्ध मार्गिकांचा वापर करून अपघाताच्या किंवा दुर्घटनेच्या जागी कमीतकमी वेळेत पोहोचू शकावीत हा त्यामागचा तर्क आहे. त्याचप्रमाणे विरुद्ध दिशेने बाहेर पडण्यासाठी विशेष रंगाने तसेच चिन्हांसहित मार्गदर्शक खुणा रंगवा. ईवेवरील आणीबाणीतील तथाकथित दूरध्वनी यंत्रणा हा एक विनोद आहे, या मार्गाची सुरुवात झाली तेव्हापासूनच त्यांची कुणीही दखल घेतली नाही व आता सेलफोन आल्यापासून असाही त्याचा वापर करत नाही. ईवेच्या दोन्ही बाजूंना चार्जिंग पॉईंट उपलब्ध करून द्या, म्हणजे त्यांचा वापर केवळ सेलफोन चार्ज करण्यासाठी नाही तर इलेक्ट्रिक वाहनांच्या बॅटऱ्या चार्ज करण्यासाठी वापरता येतील. वाहतूकीचा खोळंबा झालेला असताना त्यामध्ये बॅटऱ्या डिस्चार्ज झाल्यामुळे समस्यांमध्ये भरच पडते. त्याचप्रमाणे ईवेवर दर 10 किलोमीटरवर सार्वजनिक शौचालयांसारख्या मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत व कारण आहेत त्यांची अवस्था अतिशय दयनीय आहे. स्वच्छ सार्वजनिक शौचालये ही कोणत्याही प्रवाशाची, विशेषतः महिला प्रवाशांची मूलभूत गरज आहे. त्याचवेळी मला खात्री आहे की या सर्व गोष्टी किंवा त्यापैकी काही जी कंपनी पथकर संकलित करते तिच्यासोबत झालेल्या कंत्राटामध्ये असतील, परंतु त्यावर कोण देखरेख करते हे कुणाला माहिती आहे का, तर नाही त्याकडे कुणाचेही लक्ष नसते. ईवेवरील पायाभूत सुविधांच्या अपयशाचे हे मुख्य कारण आहे जे अशा आपत्तीच्या काळात उघड झाले.

आता एखादा अपघात झाला, आपत्ती आली किंवा अगदी नैसर्गिक आपत्ती आली तर कृती दलाविषयी, पुन्हा तोच मुद्दा आहे की एकच दल परिस्थिती नियंत्रित करण्यासाठी व नेतृत्व करण्यासाठी जबाबदार असले पाहिजे. आणि  हे दल सर्व घटकांना, विशेषतः प्रवाशांना माहिती असले पाहिजे. आत्ता परिस्थिती अशी आहे की, जी व्यक्ती कर भरते म्हणजे ईवेवरील प्रवाश्यांना मदतीसाठी कुणाला संपर्क करायचा हे माहिती नसते, यामुळे जबाबदारी टाळली जाते व हे निश्चितच चांगल्या प्रशासनाचे लक्षण नाही. त्याचवेळी दरवर्षी या रस्त्यांसाठी काही हजार कोटींची निधी मिळतो, यामध्ये ईवेवर गस्त घालण्यासाठी विशेषतः हेलिकॉप्टर का उपलब्ध करून दिले जात नाही. त्याचा उपयोग केवळ गस्त घालण्यासाठीच नव्हे तर वाहतूकीमध्ये अडकलेल्या रुग्णांना उचलून नेण्यासाठी केला जाऊ शकतो, तसेच प्रोपेन टँकर उलटण्यासारखे अपघात घडल्यास विशेषज्ञांचा संघ आपत्तीच्या जागी घेऊन जाण्यासाठीही त्याचा वापर केला जाऊ शकतो.

सरतेशेवटी, सरकार तसेच इतरही अनेकजण तथाकथित "मिसिंग लिंक" ला दोष देत आहेत, म्हणजेच ईवेचा आणखी एक पट्टा, व तो कार्यरत असता तर ही आपत्ती टाळता आली असती असे त्यांचे म्हणणे आहे व मी याच्याशी असहमत आहे. ईवे किंवा कोणत्याही राष्ट्रीय किंवा राज्य महामार्गाची मुख्य समस्या म्हणजे रस्त्याची रुंदी नाही (ती काही प्रकरणांमध्ये आहे) किंवा निकृष्ट पायाभूत सुविधा नाहीत, तर वाहनांची संख्या दररोज वाढत आहे व त्यापैकी बहुतेक खाजगी वाहने आहेत, त्याचसोबत अवजड वाहने आहेत. याचे एकमेव कारण म्हणजे देशांतर्गत प्रवासासाठी तसेच व्यावसायिक मालवाहतुकीसाठी सार्वजनिक वाहतूक सशक्त करण्यासाठी आपल्या सरकारचे निकृष्ट नियोजन. सरकार दर 10 मिनिटांनी द्रुतगती महामार्गावर सार्वजनिक बस का चालवत नाही ज्या पुण्याच्या बाह्यभागातून सुटतील व प्रवाशांना मुंबईच्या बाह्यभागात आणून सोडतील; प्रवासी तेथून सार्वजनिक वाहतुकीद्वारे संबंधित शहरांच्या मध्यवर्ती भागात पोहोचतील. आता या प्रश्नाचे उत्तर केवळ सरकारच देऊ शकते. फ़क्त पुणे-मुंबई प्रवासासाठी सकाळी-संध्याकाळी केवळ चार ते पाच ट्रेन्स  (जर माझे चूक नसेल तर) आहेत,  पण  वीस ट्रेन्स नवीन का सुरू करत नाही, कारण या सगळ्या उपयांमुळेच ईवेवरील भार कमी होऊ शकतो, नाहीतर दर पाच वर्षांनी तुम्हाला आणखी काही मिसिंग लिंक्स शोधावे लागतील व एक दिवस रस्ते वगळता बांधण्यासारखे काहीच शिल्लक राहणार नाही व ज्या नवीन लिंक्स सापडले आहेत त्यावरही वाहनांची कोंडी होत राहील.

शेवटी मी एवढेच म्हणेन की, कल्पना करा हा प्रोपेन घेऊन जाणारा टँकर ईवेवरील एखाद्या बोगद्यात उलटला असता किंवा एखाद्या वाहनाने पेट घेतला असता, तर ते एक भयाण स्वप्न ठरले असते. नियोजन अशा दुर्घटना होईपर्यंत वाट पाहात नाही, तर ती हाताळण्यासाठी आपल्याला आधीच तयार करते, हे सांगणे हाच माझ्या लेखाचा हेतू आहे, एवढे सांगून निरोप घेतो!

संजय देशपांडे 

www.sanjeevanideve.com 

www.junglebelles.in