उंच इमारती, पुणे आणि पर्यावरण..!

उंच इमारती, पुणे आणि पर्यावरण..!

“शहराला कोणताही एक तर्क लागू होत नाही; कारण लोक शहर घडवतात, व म्हणूनच आपण आपल्या योजना लोकांना अनुकूल होतील अशाप्रकारे बनवल्या पाहिजेत, इमारतींसाठी नाही.”

― जेन जेकब

"तुम्हाला प्रगतीसाठी किती किंमत मोजावी लागतीय व ती कोण मोजत आहे हे माहिती असल्याखेरीज तुम्हाला ती मोजता कशी येईल? “बाजार” – घर, वीज, वाहते पाणी यासारख्या गोष्टींचे मोल कसे ठरवू शकतो – जेव्हा त्यांच्या निर्मितीसाठी आपण काय किंमत मोजली आहे हे तो विचारात घेत नाही?”

― अरुंधती रॉय

"एखादे शहर हे अगदी मोठ्या घरासारखे असते, ज्यामध्ये प्रत्येकासाठी त्याची किंवा तिची स्वतःची थोडी जागा असते, यामध्ये झाडांचाही समावेश असतो व इथे सर्वजण मोठ्या कुटुंबाप्रमाणे एकत्र राहतात, एकमेकांची काळजी घेतात, माझ्यासाठी शहराची हीच व्याख्या आहे"… मी

तर, सर्वप्रथम व सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे निसर्ग सेवक (एक स्वयंसेवी संस्था) या संस्थेचे आभार, ज्यांनी मला माझ्या आवडत्या विषयाबद्दल लिहायला सांगितले. हा विषय माझ्या इतक्या जिव्हाळ्याचा आहे की मी आजकाल त्याविषयी लिहीणे व माझे विचार व्यक्त करणेही टाळतो. असे म्हणतात की तुम्ही तुमचे निर्णय भावनिक होऊन घेऊ नयेत विशेषतः जेव्हा ते परस्पविरोधी असतात. आता तुम्ही मला दांभिकही म्हणू शकता, परंतु संपूर्ण देशच दांभिकतेवर चालवला जात आहे ( राजकारणावर असे वाचावे) व जसा समाज असेल तसेच नेतेही त्यांना लाभतात. संपूर्ण समाजाविषयी आदर राखून असे म्हणावेसे वाटते की व्यक्तीगत बोलायचे झाले, तर विशेषतः जेव्हा पर्यावरण, संवर्धन, नागरी जाणीव किंवा वाहतुकीच्या मूलभूत नियमांचे पालन करणे यासारखे विषय असतात, तेव्हा आपण सर्वजण आपल्या सोयीनुसार वागतो ही वस्तुस्थिती आहे. तुम्हाला जर प्रश्न पडला असेल, की ही चर्चा कुठल्या दिशेने सुरू आहे किंवा मी माझ्या दांभिकतेचे समर्थन करतो आहे का तर मी असे करत नाही. कारण ज्या गोष्टी आहेत त्या आहेत, म्हणजे माझा व्यवसाय इमारती बांधण्याचा आहे (बांधकाम व्यावसायिक) व मला असे वाटते की आपण इमारती बांधून आपल्या आजूबाजूचा निसर्ग उध्वस्त करत आहोत. आता तुम्हाला दांभिकपणाविषयी स्पष्टीकरण मिळाले असेल परंतु त्यामुळे मला इमारती बांधणे थांबवता येणार नाही व मी याविषयी जो विचार करतो तो मला थांबवता येणार नाही, तरीही मी या दोन्हींमध्ये संतुलन साधण्याचा प्रयत्न करतो. कारण आपल्याला नवीन इमारती हव्या आहेत व आपल्याला पर्यावरणाचे संवर्धनही करणे आवश्यक आहे व या दोन्ही गोष्टी कधीही एकत्र होत नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे (डिसेक्लेमर क्र. 1)! इथेच आपण आपल्या इमारती कशा बांधतो हा पैलू किंवा त्याविषयीचा दृष्टिकोन असे आपण म्हणूयात, समोर येतो. याच कारणामुळे मी  निसर्ग सेवक संस्थेच्या श्रीमती विनया घाटे यांचे आभार मानतो… ज्यांनी मला मी पुण्यातील उंच इमारती (म्हणजे हायराइज बिल्डिंग) व त्यांचा शहारावरील परिणाम याविषयी लिहू शकतो का (म्हणजे त्यांना असे अभिप्रेत होते, असे मी गृहित धरले) अशी विनंती केली.

मी काही नगर नियोजनकर्ता नाही परंतु शिक्षण आणि व्यवसायाने नगर नियोजनाची अंमलबजावणी करणारा आहे म्हणजे स्थापत्य अभियंता आहे. परंतु मी सुदैवी आहे की मला श्री. बी. व्ही. दोशी यांच्यासारख्या काही महान वास्तुविशारदांसह काम करण्याची संधी मिळाली, ज्यांना वास्तुकलेचा अर्थ खऱ्या अर्थाने समजला होता. मी वन्यप्रेमी पण आहे, केवळ वन्यजीव छायाचित्रकार नाही, त्यामुळे मला माणसे वगळता इतर प्रजातींविषयी व निसर्गाविषयी समजले आहे (थोडेफार), ज्यांना आपल्या या तथाकथित विकासाचा खऱ्या अर्थाने सर्वाधिक फटका बसला आहे. पुन्हा विषयाबद्दल बोलताना, जेव्हा मी स्थापत्य अभियंता म्हणून माझ्या कारकिर्दीला सुरुवात केली, तेव्हा ज्या टीमने पहिली पाच मजली (होय 5 फ्लोअर) इमारत बांधली त्याचा एक भाग असल्याने अतिशय उत्साहात होतो कारण तेव्हा पुण्यामध्ये इमारतींच्या उंचीची मर्यादा केवळ चार मजले होती. त्यानंतर मी पहिली अकरा मजली इमारत बांधणाऱ्या टीमचाही भाग होतो व आज मी पंचवीस मजली इमारतही बांधतोय, त्याचप्रमाणे मुंबईमध्ये बांधल्या जाणाऱ्या अशा काही प्रकल्पांमध्येही मी सहभागी होतो. विनोद म्हणजे, इमारतीच्या उंचीची मर्यादा चार मजल्यावरून वाढून पाच मजल्यांपर्यंत होण्यासाठी जवळपास तीस वर्षे लागली. तर नियमांमध्ये इतर बदल होण्यासाठी जवळपास आणखी पंधरावर्षे लागली (जर मला बरोबर आठवत असेल तर). तुम्हाला आज अगदी पन्नास मजली इमारतीही बांधण्याची परवानगी आहे व अचानक दहा किंवा मजली इमारती कमी उंचीच्या वाटू लागल्या आहेत. अग्नि सुरक्षेच्यादृष्टीने, अगदी सात मजल्यापेक्षा उंच म्हणजे चोवीस मीटरच्या इमारतीही उंच मानल्या जातात व त्यासाठी त्यानुसार तरतुदी आवश्यक असतात; हा आपल्या नागरी नियोजनातील आणखी एक विनोद आहे!

आता या उंच इमारतींचा किंवा गगनचुंबी इमारतींचा शहरावर काय परिणाम होतो याविषयी बोलू, परंतु त्याआधी मी आणखी एक प्रश्न विचारणार आहे, आपल्याला त्यांची खरच गरज आहे का व यावर माझे उत्तर होय व नाही असे दोन्हीही आहे. हे राजकीय उत्तर नाही कारण उंच इमारती या शहरातील पायभूत सोयींच्या दृष्टिकोनातून निश्चितच महत्त्वाच्या आहेत व जेव्हा जागेचा प्रश्न असतो (म्हणजे जमीनीचा) तेव्हा त्यावर हाच एकमेव तोडगा असतो. मुंबई किंवा हाँगकाँग किंवा सिंगापूर यासारख्या शहरांमध्ये जिथे जागा मर्यादित असते तिथे ही परिस्थिती आहे. आपल्याकडे पुण्यामध्ये पुरेशी जमीन आहे मात्र कुठेतरी आपली जमीन वापरण्याचे धोरण सपशेल अपयशी ठरले आहे (संपूर्ण राज्यात ही परिस्थिती आहे) व याचा परिणाम म्हणजे आपल्याकडे सगळीकडे एकसमान किंवा निश्चित क्षितिजरेषा नाही तसेच आपल्याकडे पाणी, वीज व सांडपाणी यासारख्या मूलभूत पायाभूत सुविधाही व्यवस्थित नाहीत. त्यामध्ये रहदारी व जैवविविधेची भर पडली आहे व म्हणूनच आपल्या आपल्या वायू प्रदूषणात वाढ झाली आहे व पाण्याची टंचाई जाणवू लागली आहे. इमारतींची वाढती उंची हे त्याचे कारण नाही तर ही उंची कुठे व कशाप्रकारे वापराची हे आपण निश्चित करू शकत नाही, हे सर्व समस्यांमागचे मुख्य कारण आहे. मी आधी म्हटल्याप्रमाणे सर्वप्रथम आपल्याला घरे हवी आहेत व घरांसाठी संबंधित सेवा हव्या आहेत ज्यामध्ये शाळा, बँका, रुग्णालये व इतरही अनेक गोष्टींचा समावेश होतो व या सर्व इमारती एकमेकींना दळणवळणाच्या माध्यमाने म्हणजे रस्त्यांच्या जाळ्याने व आता मेट्रोनेही जोडलेल्या आहेत. त्याच वेळी या सर्व इमारतींसाठी पाणी, सांडपाण्याच्या वाहिन्या, विजेच्या वाहिन्या तसेच डेटा केबलची गरज असते व या सगळ्या गोष्टींसाठी तसेच वाहनांसाठी जागा लागते. म्हणूनच, थोडक्यात इमारतींशी संबंधित प्रत्येक गोष्टीसाठी जागा लागते व म्हणूनच जेवढी इमारत उंच, तेवढे त्यातील रहिवासी अधिक व सेवांसाठी व रहिवाशांसाठी अधिक जागा लागते असे साधे गणित आहे.

आता, पुण्याचा मध्यवर्ती भाग पाहू, ज्याला आपण पुणे महानगरपालिकेची जुनी हद्द असे म्हणतो जेव्हा त्याचे अंदाजे क्षेत्र जेमेतेम 180 चौरस किलोमीटर होते, जे 70 च्या दशकाच्या उत्तरार्धापासून ते 90 च्या दशकापर्यंत विकसित झाले. त्यानंतर पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीत 11 गावे विलीन करण्यात आली व हा विकास उपनगरांमध्ये विस्तारू लागला (बावधन, कर्जत, बाणेर) व अलिकडेच 34 आणखी गावे पुणे महापालिकेच्या हद्दीत विलीन करण्यात आली. यामुळे आता हे क्षेत्र 500 चौरस किलोमीटर झाले आहे व ही राज्यातील सर्वात मोठी महानगरपालिका आहे. समस्या अशी आहे की या विस्तारित भागांची विकास योजना (डीपी) अनाकलनीय आहे, विनोद म्हणजे आपल्याकडे एफएसआय/टीडीआरचे नियम आहेत परंतु जमीनीच्या वापराचे नियम नाहीत. याच कारणामुळे, विकासासाठी योग्य जमीन कमी प्रमाणात उपलब्ध आहे. त्यामुळेच स्वाभाविकपणे लोकांना विकासासाठी उपलब्ध असलेल्या जमीनीचा जास्तीत जास्त वापर करावा लागतो, म्हणजेच गगनचुंबी इमारती बांधाव्या लागतात. याचा थेट परिणाम पडतो, पुण्याच्या मध्यवर्ती किंवा विकसित भागातील रस्त्यांचे नियोजन त्यावेळच्या इमारतींच्या घनतेनुसार करण्यात आलेले आहे व हेच इतरही सर्व पायाभूत सुविधांसाठी लागू होते. जिथे सध्या 10 अपार्टमेंट आहेत तिथे आपल्याला 30 ते 40 अपार्टमेंट बांधण्यासाठी परवानगी दिली जात आहे व या इमारतींची जमीन व इतर सर्व सेवा मात्र पूर्वी होत्या तेवढ्याच आहेत. हे पुण्याच्या मध्यवर्ती विकसित भागातील वाहतुकीच्या कोंडीचे (तसेच सांडपाणी व पावसाचे पाणी तुंबण्याचेही) एकमेव कारण आहे, गगनचुंबी इमारतींचा हा परिणाम आहे. त्यानंतर, शहराच्या मध्यवर्ती भागामध्ये नव्या उंच इमारतींसाठी, तसेच आपल्या कार व सेवांसाठी जागा करून देण्यासाठी आपल्याला मोठी झाडे तोडावी लागतात व यामुळे शहरातील हिरवाई झपाट्याने कमी झाली आहे. याचा थेट परिणाम म्हणून, वायू प्रदूषणात वाढ झाली आहे कारण प्रदूषण शोषून घेण्यासाठी आपल्याकडे झाडेच नाहीत.

झाडांच्या कमी होत असलेली संख्येमुळे खालावत चाललेला हवेचा दर्जा हा फक्त माणसांसाठीच नाही तर शहराच्या जैवविविधतेचा सुद्धा सर्वात मोठा शत्रू आहे. मला सांगा तुम्ही रस्त्याच्या दुतर्फा फुलझाडांवर बागडणारी फुलपाखरे शेवटची कधी पाहिली आहेत कारण रस्त्याच्या दुतर्फा झाडे-झुडुपे लावण्यासाठी जागाच उरलेली नाही, त्यामुळे फुलेही नाहीत व फुलपाखरेही नाहीत. हे इतरही अनेक प्रजातींसाठी लागू होते उदाहरणार्थ चिमणीसारखे पक्षी आता शहरातून हद्दपार झाले आहेत, कारण त्यांचा अधिवास व अन्नच हिरावले गेले आहे. याचे कारण म्हणजे आपल्या उंच इमारतींनी प्रत्येक प्रजातीची सर्व जागा घेतली आहे. आता तुम्ही म्हणाल, झाडांसाठी धोरण आहे व प्रत्येक नव्या इमारतीला आणखी झाडे लावावी लागतात (प्रति 800 चौरस फूटासाठी 1 मोठे झाड), ठीक आहे तर मला गेल्या दहा वर्षात लावण्यात आलेली अशी मोठी झाडे व त्यामुळे झालेले वन्यजीवांचे संवर्धन दाखवा, याचे उत्तर आहे काही नाही. तुम्ही आज कडुनिंब किंवा जांभुळ यासारखे एक मोठे झाड कापले तर त्यामुळे मुंग्यांपासून ते खारीपर्यंतच्या शेकडो प्रजातींचे जीवनचक्र खंडित होते. जोपर्यंत नवीन लावलेली झाडे मोठी होत नाहीत तोपर्यंत त्या कुठे जातील, याचे उत्तर आहे, या  सर्व प्रजाती कुठेही जाणार नाहीत तर त्या मरण पावतील कारण त्यांना इतर ठिकाणी घेऊन जाण्यासाठी मेट्रो किंवा खाजगी कार किंवा पीएमपीएमएलच्या बस नाहीत. इथे, अनेक जण म्हणतील की हा काय विनोद आहे, आम्ही काय कुणा फुलपाखरांसाठी किंवा खारींसाठी इमारती बांधणे थांबवू का, तर याचे उत्तर नाही असे आहे. आपण उंच इमारतींचे बांधकाम थांबवण्याची गरज नाही, तर आपण असे नियम तयार करणे आवश्यक आहे जेथे उंच इमारतींमुळे इतर प्रजातींना त्यांच्याच घरातून बाहेर पडावे लागणार नाही, तसेच या इमारतींमुळे वाहतुकीची व सेवांची कोंडीही होणार नाही. उंच इमारतींसंबंधीच्या आपल्या धोरणांमुळे केवळ हवा, रस्ते किंवा फुलपाखरांनाच त्रास होतो असे नाही, तर भूजलपातळीही त्यातून सुटलेली नाही. उंच इमारतींसाठी पार्किंग लागते व अग्निसुरक्षेविषयक नियमांमुळेही अडचणी निर्माण होतात. कार पार्किंगसाठी जमीनीमध्ये खोल खणावे लागते, ज्यामुळे जमीनीच्या भूजल साठवण्याच्या क्षमतेवर परिणाम होतो. यामुळे जमीनीवरील झाडांच्या मुळांना पाण्याच्या शोधात जमीनीमध्ये खोलवर जावे लागते व ज्या झाडांची मुळे असे करू शकत नाही ती झाडे वठतात व उन्मळून पडतात.

 शेवटचा परंतु महत्त्वाचा मुद्दा, उंच इमारतींच्या बांधकामाचा खर्च; एका बाजूला सरकार बांधकाम व्यावसायिकांना घरांच्या वाढत्या किंमतींसाठी दोष देते व परवडणाऱ्या घरांसाठी आग्रह धरते. दुसरीकडे ते स्वस्त दराने जमीनी उपलब्ध करून देत नाही त्याचप्रमाणे अशी धोरणेही तयार करते ज्यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांना उंच इमारती बांधणे भाग पडते, ज्यामुळे बांधकाम खर्च वाढतो व परिणामी अंतिम उत्पादन म्हणजे घरे महाग होतात!

यासाठी थोडे तर्कशुद्ध नियोजन करून, त्याची मर्यादित वेळेत काटेकोर अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे, येथे आपल्या यंत्रणेला (म्हणजेच सरकार तसेच समाज) विकास योजना तयार करण्यासाठी अनेक वर्षे लागतात व त्यानंतर एका रात्रीत विकास योजना रद्द केली जाते. जर त्या विकास योजनेला मंजुरी मिळाली तर तिच्या अंमलबजावणीला अनेक दशके लागतात, परंतु या काळात वाढ थांबत नाही कारण शहर हे एखाद्या बाळासारखे असते, त्याने एकदा जन्म घेतल्यानंतर त्याची सतत वाढच होणार असते. ही वाढ आपण कशी होऊ देतो हे आपल्यावर आहे, इथेच उंच इमारतींना हाताळण्याचा मुद्दा समोर येतो. उंच इमारती अशाच जमीनींवर बांधण्यासाठी परवानगी द्या ज्या जिथे त्यांच्यामुळे सेवांवर व भोवतालच्या पर्यावरणावर परिणाम होणार नाही व जिथे त्या खरोखरच आवश्यक असतील. मी पुन्हा एकदा सांगतो, मी गगनचुंबी इमारती किंवा नागरी नियोजन या विषयावर टिप्पणी करण्यासाठी काही अधिकारी व्यक्ती नाही, परंतु आपल्या डोळ्यांसमोर जे दिसत आहे तेच चित्र मांडण्याचा मी प्रयत्न करत आहे. शहराची वाढ अनेक घटकांमुळे होत आहे व बहुतेक लोक म्हणतील की इतक्या नकारात्मक बाबी असूनही शहराची अजूनही वाढ होत आहे; तर याची दुसरी बाजू म्हणजे, बाळाचे वजन वाढत असेल तर ते वाढीचे चिन्ह आहे परंतु केवळ तज्ज्ञ डॉक्टरच बाळ सुदृढ आहे किंवा लठ्ठ हे सांगू शकेल, एवढे सांगून निरोप घेतो!

संजय देशपांडे 

www.sanjeevanideve.com 

smd156812@gmail.com