अवैध इमारती, स्मार्ट खेडी आणि ट्रम्प तात्या !

अवैध इमारती, स्मार्ट खेडी आणि   ट्रम्प तात्या !

“एक हुशार माणूस आपल्या चुकांमधून शिकतो व त्या चुकांची पुनरावृत्ती कधीही करत नाही. पण एक शहाणा माणून एका हुशार माणसाला शोधतो व चूक टाळायची कशी हे त्याच्याकडून शिकतो … रॉय एच. विल्यम्स.

“आपल्याला एक असे अध्यक्ष हवे आहेत जे अतिशय बुद्धिमान, हुशार, धूर्त व शक्तिमान असतील व ज्यांच्यामध्ये ताकद असेल” … डोनाल्ड ट्रम्प.

“भोवताली अनेक अडचणी असूनही हुशारी तग धरून आहे” … मी.

रॉय होलिस्टर विल्यम्स हे अतिशय प्रसिद्ध लेखक व विपणन सल्लागार आहेत जे त्यांच्या ‘विझार्ड ऑफ ॲड्स’ या पुस्तक त्रयीसाठी प्रसिद्ध आहेत. आणखी एक नाव जे जगाला आधीपासूनच माहिती आहे, परंतु जे आजकाल सर्वाधिक बहुचर्चित नाव आहे ते म्हणजे डोनाल्ड ट्रम्प ऊर्फ ट्रम्प तात्या, अमेरिकेचे अध्यक्ष व तिसरे अवतरण माझे आहे, मी कुणीही नाही (उपहासाने नाही तर वस्तुस्थिती सांगतोय) व माझे शब्द आपल्यापैकी बहुतेक जण ज्या परिस्थितीत जगत आहेत त्याचा परिणाम आहे. असो, तर आता थोडे शीर्षकाविषयी सांगतो, जे थोडे विचित्र आहे (मला माहिती आहे) कारण स्मार्ट खेडी, अवैध बांधकामे व ट्रम्प यांचा परिणाम यामध्ये काय परस्पर संबंध आहे असे कोणीही हुशार (स्मार्ट) व्यक्ती विचारेल. परंतु हुशारी व शहाणपण हे मानवी स्वभावाचे दोन वेगवेगळे पैलू आहेत, तर असो. यातील सामायिक गोष्ट म्हणजे, वरील शीर्षकातील तिन्ही शब्द आपापल्या कारणांसाठी वर्तमानपत्राच्या मुख पृष्ठावरील बातम्यांमध्ये होते, दुर्दैवाने त्यामुळे नकारात्मकतेचे वातावरण निर्माण झाले व नेहमीप्रमाणे आपल्याला या सगळ्या बातम्या वाचून त्याविषयी काही वाटले तर हताश वाटते. तर मी असे का म्हणालो ते सांगतो, कारण अलिकडेच संपूर्ण राज्य (महाराष्ट्र) गणपती बाप्पाच्या आगमनामध्ये दंग होते तेव्हाच अवैध बांधकामांची ही बातमी आली. विरार या मुंबईच्या पश्चिम उपनगरातील एक इमारत पडली ज्यामध्ये सतरा जणांचा जीव गेला, अनेकजण जखमी व बेघर झाले. आणि एका बातमीमध्ये माननीय मुख्यमंत्र्यांनी अशी घोषणा केली की सरकार जवळपास तीन हजार खेडी स्मार्ट बनवणार आहे व तिसरी बातमी होती की ट्रम्प तात्यांनी भारतामध्ये उत्पादन झालेल्या अनेक वस्तुंचे आयात शुल्क वाढवून आपल्या देशाच्या मानेभोवती आर्थिक फास आवळला व आपले सरकार त्यास प्रत्युत्तर देत आहे. मला सांगावेसे वाटते की मी पहिल्या विषयातील बर्‍यापैकी तज्ज्ञ आहे म्हणजेच अवैध बांधकामे, कारण मी बांधकाम व्यावसायिक आहे व मला हे  सांगण्यात काही लाज वाटत नाही तर अभिमान वाटतो. दुसरी बातमी म्हणजे, स्मार्ट खेड्यांविषयी मला थोडे मत मांडता येईल कारण मी एक स्थापत्य अभियंता आहे व विकास हा माझ्या अभ्यासाचा एक भाग आहे आणि मी सुद्धा ग्रामीण भागातून शहरात आलोय व तिसऱ्या विषयाबद्दल (आयात शुल्का) बोलायचे झाले तर त्यातील माझे ज्ञान शून्य आहे परंतु एक व्यावसायिक म्हणून माझे स्वतःचे काही मत आहे जे मला मांडावेसे वाटते (कारण मी तेवढेच करू शकतो, उपहास)! त्यानंतर मी या तिन्ही गोष्टी कशा एकाच धाग्याने कशा बांधलेल्या आहेत हे सांगेन.

सर्वप्रथम, पंधरा वर्षे जुनी एक इमारत पडली व त्यातील अनेक रहिवाशांचा मृत्यू झाला व नेहमीप्रमाणे सरकारने बांधकाम व्यावसायिकाला अटक केली (किंवा त्याच्यावर आरोप लावण्यात आले, अर्थात याने काय फरक पडतो) व माननीय मुख्यमंत्र्यांनी माध्यमांना सांगितले की सरकार अवैध बांधकामे व ते करणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांना अजिबात माफ करणार नाही. छान, परंतु मला आठवत असेल तर याच सरकारने (म्हणजे राज्य सरकारने, मग ते कोणत्याही पक्षाचे असो) उच्च न्यायालयामध्ये मुंबई, पुणे व ठाणे पट्ट्यातील लाखो अवैध बांधकामे नियमित करावीत अशी रिट याचिका दाखल केली होती, त्यासाठी गरीबांनी त्यांच्या हक्काचे घर मिळावे असे कारण पुढे करण्यात आले, जे आधीपासूनच अशा इमारतींमध्ये राहात आहेत, असे असताना या इमारतींच्या बांधकाम व्यावसायिकाला का अटक करण्यात आली, नाही का? तसेच जर बांधकाम व्यावसायिकाला अटक केली तर त्या विभागाच्या मंत्र्यांना तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांना का नाही जे मोकाट फिरत आहेत, कारण अशा अवैध इमारतींना परवानगी देण्यासाठी ते तितकेच दोषी आहेत जी तिथे जवळपास पंधरा वर्षांपासून उभी आहे. इतकेच नाही तर न्याय व्यवस्थेलाही जाब विचारला जावा (न्यायालयांना शिक्षा दिली जावी असे म्हणू शकत नाही) कारण ते अनेक प्रकरणांची आपणहून दखल घेऊन कारवाई करू शकतात (छोटा मटका नावाच्या वाघाला त्याच्या दुखापतीमुळे दिलेली दखल), तर अवैध इमारतींच्या समस्येवर ते आपणहून का कारवाई करू शकत नाहीत? त्याचवेळी अशा अवैध इमारती बांधल्याच कशा जातात कारण जोपर्यंत मागणी नसते तोपर्यंत कोणतेही उत्पादन टिकू शकत नाही; तर, वैध इमारती परवडण्यायोग्य न राहण्यासाठी कोण जबाबदार आहे ज्यामुळे अवैध इमारती बांधल्या जातात किंवा अशा घरांची गरज निर्माण होते, बरोबर?

त्यानंतर स्मार्ट  खेड्यांच्या घोषणेकडे लक्ष द्या, कारण एकीकडे केंद्र सरकारने स्मार्ट सिटी मोहीम अलिकडेच बंद केली. त्यासाठी गेल्या आठ ते नऊ वर्षांमध्ये सदर मोहिमेवर किती पैसे खर्च झाले व त्यांचा परिणाम काय झाला याची कोणतीही आकडेवारी जाहीर करण्यात आली नाही. अर्थात एक गोष्ट मात्र नक्की, स्मार्ट शहर मोहीम अपयशी ठरली आहे, या मोहिमेला कोणत्याही स्वरूपात थोडेसेही यश मिळाले असते तर आपल्याकडे पानभर जाहिराती छापल्या गेल्या असत्या, या प्रकल्पांविषयी समाजमाध्यमांवर पोस्टचा महापूर आला असता व समारंभ झाले असते. परंतु तसे काहीच झाले नाही व शांतपणे स्मार्ट शहर मोहीम गुंडाळण्यात आली याचाच अर्थ असा होतो की ती अपयशी ठरली. जर आपण लोकसंख्येने गजबजलेल्या शहरांमध्ये स्मार्ट गोष्टी यशस्वी करू शकत नसू, तर आपल्याला लहान गावांमध्ये किंवा खेड्यात ते करणे कसे शक्य होईल जिथे आधीपासूनच माणसेच  नाहीत  असा माझा प्रश्न आहे? त्यापूर्वी आपण या खेड्यांना कशाप्रकारे स्मार्ट बनवणार आहोत व त्याची गरज आहे का हे आपण निश्चित केले आहे का, किंबहुना आधी गावकऱ्यांना काय हवे आहे ते विचारा व त्यानंतर ते द्या. याचे एक उत्तम उदाहरण म्हणजे लाखो लोक एका समाजाच्या आरक्षण मोर्चामध्ये सहभागी झाले व हे सगळे लहान गावांमधून आले होते, यातून काय सूचित होते? तर, यातून असे सूचित होते की गावातील वा खेड्यातील लोकांना स्मार्ट फोनची किंवा वेब चेक-इन किंवा ऑनलाईन ७/१२ च्या उताऱ्याची गरज नाही, तर त्यांना जगण्यासाठी रस्ते, पाणी, शिक्षण, नोकऱ्या व पायाभूत सुविधांचा योग्य पाठिंबा हवा आहे, जर आपण त्यावर लक्ष केंद्रित केल्यास तर ती गावांसाठी खऱ्या अर्थाने स्मार्ट मोहीम ठरेल, नाहीतर ती मूर्खांची स्मार्ट खेडी मोहीम ठरेल. सध्या केवळ गावातलेच नव्हे तर लहान शहरातले नागरिकही पुणे, मुंबई व ठाण्याच्या दिशेने पळत आहेत, हे केवळ नोकऱ्यांसाठी नाही तर जगण्यासाठी आहे व जे अगदीच अकुशल आहेत किंवा आळशी आहेत किंवा म्हातारे आहेत ते सरकारी नोकरी किंवा एखाद्या मोठ्या शहरात काम करणाऱ्या इतर कौटुंबिक सदस्यांच्या दयेवर या गावांमध्येच मागे राहतात. त्यांच्यासाठी या स्मार्टपणाचा काय उपयोग आहे, असा माझा सरकारला प्रश्न आहे?

आणि तिसरा मुद्दा आहे ट्रम्प तात्यांचा आयात शुल्काचा बॉम्ब जो अणुबॉम्बपेक्षाही व आपल्या नेत्यांच्या (ते खरोखरच आहेत, उपहास) प्रतिक्रिया किंवा टिप्पणींपेक्षाही अधिक नुकसान करणारा असल्याचे दिसत आहे. सर्वप्रथम व सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, ट्रम्प महाशय कसे वागतात किंवा बोलतात, त्यावर आपले काहीही नियंत्रण नाही, हे आपण स्वीकारले पाहिजे व खरे म्हणजे ते हे का करत आहेत व त्यांनी काय केले पाहिजे याच्याशी आपल्याला काहीही देणे-घेणे नाही कारण  आपण आपल्या देशाविषयी ज्याप्रकारे विचार करतो तसे करण्यासाठी ते भारतीय नाहीत. ट्रम्प काही चूक (म्हणजे मूर्खपणा) करत असेल तर त्यासंदर्भात काहीही करण्याचा निर्णय किंवा अधिकार हा त्यांच्या देशवासियांचा असेल व आपला नाही कारण आपण अमेरिकी नागरिक नाही. त्यापेक्षा ट्रम्प तात्यांनी आपल्यासोबत जे केले आहे ते पाहता आपण आत्ता काय व कसे करत आहोत ते जास्त महत्त्वाचे आहे. हे एक युद्ध आहे व कोणत्याही युद्धामध्ये, तुम्ही शत्रू किंवा विरोधकाची बंदूक धरून ठेवत नाही, त्यामुळे जेव्हा तो तुमच्यावर गोळी झाडतो, तेव्हा तुम्ही फक्त, ती गोळी चुकवायची का, किंवा पळून जायचे किंवा सुरक्षित आसरा घ्यायचा किंवा शरण जायचे किंवा हल्ल्याला प्रत्त्युत्तर द्यायचे हे फक्त ठरवू शकता, बरोबर? आपले सरकारही हेच करत असेल किंवा हेच केले पाहिजे व आपल्या पंतप्रधानांनी “स्वदेशी खरेदी करा” असे आधीच म्हटले आहे, म्हणजेच आपण विकल्या न गेलेल्या (म्हणजे निर्यात करण्यात न आलेल्या) मालामुळे होणारे नुकसान कमी करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे, जे आपण आता अमेरिकेला पाठवणार नाही व आपण ते खरेदी केले तर त्यामुळे आपल्या देशबांधवांचे होणारे नुकसान भरून निघू शकेल किंवा कमी होईल, असे मला वाटते. त्याचवेळी व्यावसायिक म्हणून, मी हे देखील थोडेफार समजून घेऊ शकतो, कारण ज्या दराने अमेरिकेमध्ये हा माल विकला जात होता तो दर त्या मालाला इथे जेवढा दर मिळाला असता त्यापेक्षा अधिक होता, म्हणूनच उत्पादक हा माल निर्यात करत होते असा साधा तर्क आहे.

आता माझा सरकारला प्रश्न आहे की, सरकार असे काय करते ज्याने उत्पादक त्यांच्या वस्तुंची इथे जाहिरात करतील व अशी दराला विकतील की जे ग्राहक व विक्रेता दोघांनाही परवडणारे असेल. याचे उत्तर आहे, "काहीही करत नाही" (माझ्या मनात त्यासाठी वेगळे काही शब्द आहेत परंतु हे सभ्य व्यक्तींचे व्यासपीठ आहे) कारण प्रत्येक व्यवसायासाठी सर्व मंजुरी देणारी तथाकथित एकल खिडकी यंत्रणा, जिची घोषणा प्रत्येक सरकार करते ती कुठे आहे व ती खिडकी कधीच उघडत नाही व इथेच कुठलाही व्यवसाय सुरू होण्यापूर्वीच तोटा होण्यास सुरुवात होते. मग तो रिअल इस्टेट असेल किंवा एखादा उद्योग उभारायचा असेल किंवा एखादे लहानसे उपाहारगृह सुरू करायचे असेल, त्यासाठी किती प्रकारची ना हरकत प्रमाणपत्रे व मंजुरी घ्याव्या लागतात व काही सुरू करण्यासाठी व्यक्तीला कोणत्या दिव्यातून जावे लागते ते पाहा व आपल्याकडची बुद्धिमान मंडळी पाश्चमात्य देशांकडे वळण्याचे कारण हेच आहे. जर सरकारला अमेरिकेला टक्कर द्यायची असेल तर आधी आपल्या देशातील विविध वस्तुंचे उत्पादन करणारी यंत्रणा सुधारणे आवश्यक आहे. याच कारणामुळे लाखो  लोक काही हजार नोकऱ्यांसाठी आरक्षण मिळावे याकरता मोर्चांमध्ये सहभागी होतात कारण सामान्य तरुण आरक्षणासाठी सरकारशी लढू शकतो परंतु एक लहानसा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी नाही हे त्यांना माहिती असते. इथे मी माझ्या बांधकामाच्या ठिकाणीच जर माझ्या प्रकल्पाची जाहिरात करणारा एखादा फलक लावला तर लगेच एखादी स्थानिक स्वराज्य संस्था त्यासाठी दंड आकारण्यासंदर्भात नोटीस पाठवते परंतु एखाद्या फुटकळ नेत्याच्या फलकामुळे पदपथावरील जागा अडवली गेली असेल किंवा आख्खी इमारत बेकायदा असेल तरीही ती काढण्याची हिंमत कुणीही करत नाही. दुसरीकडे सरकार मात्र मी नियमाने व्यवसाय करावा, पैसे कमवावेत व कर भरावे अशी अपेक्षा करते . फक्त रिअल इस्टेटमध्येच, सरकारने मंजुरी दिलेली इमारत ज्या जमीनीवर उभी आहे ती बिगर-कृषी जमीन असल्याचे प्रमाणपत्र मिळवण्याची सक्ती करण्यासारखे चमत्कार घडू शकतात. रिअल इस्टेटमध्ये केवळ असे विनोद होऊ शकतात, की मी माझ्या इमारतीसाठी पाया खणत असलो तरीही ते खाणकामांतर्गत येते असे सरकार म्हणते व त्यातील मातीची विल्हेवाट लावण्यासाठी मला शुल्क भरून ना हरकत प्रमाणपत्र घ्यावे लागते व स्थानिक स्वराज्य संस्थेने याच कामासाठी माझ्याकडून आधीच ठेव घेतलेली असते. याच ठिकाणी मी वर नमूद केलेल्या विषयांमध्ये समान धागा आहे व तो म्हणजे सामान्य नागरिकांच्या गरजा समजून घेणे व त्यानुसार धोरणे तयार करण्याच्या बाबतीत सरकारचा मूर्खपणा! आपल्या देशामध्ये आजकाल तरुणांना व्यावसायिक होण्याची भीती वाटते कारण त्यांचा आपल्या गुणवत्तेवर किंवा कल्पनेवर विश्वास नाही असे नाही अथवा मेहनत करायची त्यांची तयारी नाही असेही नाही तर त्यांना स्वतःच्या देशातील यंत्रणेची भीती वाटते जी अशा गुणवत्तेला व कल्पनांना सरकारी प्रक्रिया व ना हरकत प्रमाणपत्रांच्या कारभाराच्या नावे मारून टाकते! आपले सरकार एकीकडे रिअल इस्टेटमध्ये व्यवसाय सुलभता यावी यासाठी काहीही करत नाही, किंबहुना अवैध घरांना वैध करून त्यांना चालना देण्याचा प्रयत्न करते व दुसरीकडे बांधकाम व्यावसायिकांनी (जे वैध इमारती बांधत आहेत) त्यांची घरे स्वस्त दराने विकावीत अशी अपेक्षा करते. इथे, आमच्या सरकारला विकास योजना तयार करण्यासाठी अनेक दशके लागतात व ते त्यांच्या स्वतःच्या राजकीय कारणांसाठी एका दिवसात त्या विकास योजना रद्द करते व बांधकाम व्यावसायिकांनी जनतेला परवडणारी वैध घरे पुरवावीत अशी अपेक्षा करते परंतु पाणी, सांडपाणी किंवा वीज यासारख्या पायाभूत सुविधा पुरवण्यासाठी कोणतीही जबाबदारी घेत नाही व ही यादी हनुमानाच्या शेपटीपेक्षाही लांबलचक आहे. याच कारणामुळे आपल्या देशातील व्यावसायिक परवडणारी वैध घरे बांधू शकत नाही किंवा उत्पादनांची निर्मिती करू शकत नाही किंवा उर्वरित नागरिकांना ती घरे परवडू शकत नाहीत. माननीय पंतप्रधान महोदय हा लेख लिहीण्यामागचे हेच कारण आहे, तुम्हाला ट्रम्प तात्यांना व त्यांच्या देशाला खरोखरच टक्कर द्यायची असेल व तुम्हाला प्रत्येक नागरिकाला कायदेशीर व सुरक्षित घरे द्यायची असतील व त्यांना स्मार्ट बनवायचे असेल तर सरकार नावाच्या यंत्रणेपासून सुरुवात करा, मग ते कोणत्याही पक्षाचे असो, नाहीतर स्मार्ट मोहीम ही फक्त कार्यक्रम पत्रिकेवरच राहील, प्रत्यक्षात मात्र राहण्यासाठी केवळ अवैध इमारतीच उरतील व या देशातील प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ती ट्रम्प तात्यांपुढे गुडघे टेकून एच१बी च्या रांगेत उभी असेल, असा इशारा देऊन निरोप घेतो!

संजय देशपांडे 

smd156812@gmail.com 

www.junglebelles.in 

www.sanjeevanideve.com